नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को मंजूरी, छछरौली में मिलेगा मालिकाना हक; नशे पर जीरो टॉलरेंस दोहराई
चंडीगढ़, 25 फरवरी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के शहरी परिवहन, सामाजिक न्याय और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को विश्वस्तरीय, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है।
64 किमी लंबा नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 24 फरवरी को हुई बैठक में गुरुग्राम–फरीदाबाद–नोएडा–ग्रेटर नोएडा नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के फाइनल अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एनसीआरटीसी) को निर्देश दिए गए हैं।
यह लगभग 64 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसमें से करीब 52 किलोमीटर हरियाणा में पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “नमो भारत” विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन से जोड़ना है।
गुरुग्राम क्षेत्र में इफको चौक से ग्वाल पहाड़ी तक करीब 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड सेक्शन प्रस्तावित है, जिसमें सेक्टर-29, मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर-52, वजीराबाद, सेक्टर-57 और सेक्टर-58/61 जैसे स्टेशन शामिल होंगे। यह नेटवर्क दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की येलो लाइन और वॉयलेट लाइन सहित अन्य ट्रांजिट सेवाओं से जुड़ेगा, जिससे मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
फरीदाबाद में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग 16 किलोमीटर का सेक्शन स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना के तहत वायाडक्ट पर नॉइज़ बैरियर लगाए जाएंगे, ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर न केवल यातायात दबाव कम करेगा, बल्कि निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर भी सृजित करेगा।
छछरौली के निवासियों को मिलेगा मालिकाना हक
मुख्यमंत्री ने छछरौली के तीन खसरा नंबरों (125, 152, 134) की जमीन पर बसे लोगों को राहत देते हुए कहा कि 1887 से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज इन जमीनों पर लंबे समय से रह रहे परिवारों को कब्जे के आधार पर सर्वे और रिकॉर्ड सत्यापन के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से बसे परिवारों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति
सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अंतरराज्यीय समन्वय के लिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ संयुक्त सचिवालय बनाया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार के मानस पोर्टल के माध्यम से नागरिक गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, अवैध निर्माणों पर डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है और दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। साइक्लोथॉन, मैराथन और जागरूकता अभियानों के जरिए युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है।
विपक्ष पर साधा निशाना
विपक्ष द्वारा हाउस अरेस्ट के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कभी भी चर्चा से पीछे नहीं हटी। उन्होंने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में मुद्दों को तथ्यों के आधार पर उठाया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार प्रदेश के विकास, युवाओं के भविष्य और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि हरियाणा के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम हैं।
