नाबार्ड ऋण सहायता योजना के तहत 700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का भी होगा सुधार
सड़कों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा बर्दाश्त – डॉ बनवारी लाल
चंडीगढ़, 3 जुलाई: हरियाणा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश में 4,655 किलोमीटर लंबाई की 1,425 सड़कों की गुणवत्ता और स्थिति में सुधार किया जाएगा। इस पर लगभग 2,750 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ऋण सहायता योजना के तहत लगभग 700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का भी सुधार किया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और प्रदेश का सड़क तंत्र सुदृढ़ होगा।
डॉ. बनवारी लाल ने यह जानकारी आज पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दी।
उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि उपरोक्त सड़कों में 51 राज्य राजमार्ग शामिल हैं, जिनकी लंबाई 680 किलोमीटर है और इनके सुधार पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसी प्रकार, 600 करोड़ रुपये की लागत से 725 किलोमीटर लंबी 43 प्रमुख जिला सड़कें, 500 करोड़ रुपये की लागत से 725 किलोमीटर लंबी 43 प्रमुख जिला सड़कें तथा 1,650 करोड़ रुपये की लागत से 3,250 किलोमीटर लंबी 1,331 अन्य जिला सड़कें को सुधारा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सड़कों का सुधार कार्य सितंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1 मार्च 2024 से 30 जून 2024 तक लगभग 3400 किलोमीटर पैचवर्क के माध्यम से सड़कों की मरम्मत की गई है।
चल रहे कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें
डॉ बनवारी लाल ने बताया कि आज की बैठक में विभिन्न सड़क संबंधी कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की गई है और अधिकारियों को इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया और स्पष्ट किया कि निर्माण सामग्री में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सभी राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और अन्य जिला सड़कों की स्थिति में जहां भी आवश्यकता होगी सुधार किया जाएगा
वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में किए जा रहे विभिन्न सड़क कार्यों का विवरण देते हुए डॉ बनवारी लाल ने कहा कि जहां भी आवश्यक हो, सभी राज्य राजमार्गों की गुणवत्ता और स्थिति में सुधार करने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य के लिए 600 करोड़ रुपये की लागत से 680 किलोमीटर की लंबी सड़कों के लिए 51 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 28 कार्य आवंटित किए जा चुके हैं और शेष आवंटन की प्रक्रिया में हैं। इसी प्रकार, प्रमुख जिला सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से 725 किलोमीटर की लंबाई हेतु 43 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 1,650 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 3,250 किलोमीटर की 1,331 अन्य जिला सड़कों के सुधार कार्य को मंजूरी दी गई है। इनमें से 1,174 सड़कों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और 362 सड़कों के लिए कार्य आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान, लगभग 4,400 किलोमीटर की कुल लंबाई की 1,744 ग्राम सड़कों (ओडीआर) को 2,350 करोड़ रुपये की लागत से सुधार कार्य की मंजूरी दी गई। इनमें से 1,735 सड़कों पर काम आवंटित किया गया, जिनमें से 1,340 काम पूरे हो गए और शेष प्रगति पर हैं।
सड़कों के सुधार के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि सड़कों के सुधार के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 88 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 2,180 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 4,050 किलोमीटर लंबाई की कुल 1,653 सड़कों के सुधार कार्य को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 1,645 सड़कों पर काम आवंटित किया गया है, जिनमें से 1,274 पूरे हो गए हैं और शेष कार्य प्रगति पर हैं। इसी प्रकार, 34 नगर निगमों में लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से 336 किलोमीटर लंबाई की 91 पीडब्ल्यूडी सड़कों के सुधार कार्य को भी मंजूरी दी गई थी। इनमें से 90 सड़कों पर काम आवंटित किया गया है, जिनमें से 66 पूरे हो गए हैं और बाकी प्रगति पर हैं।
बैठक में लोक निर्माण (भवन और सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, इंजीनियर-इन-चीफ (सड़कें) श्री राजीव यादव, इंजीनियर-इन-चीफ (भवन) श्री अनिल दहिया, राज्य के सभी सर्कलों के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता भी उपस्थित थे।