चंडीगढ़ — शुक्रवार 2 फरवरी को हरियाणा सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा कुल 116 आईएएस और एचसीएस -ईबी (हरियाणा सिविल सेवा – कार्यकारी शाखा) अधिकारियों के ताज़ा तैनाती-तबादला आदेश जारी किये जिसमें प्रदेश के कुल 22 में से 13 जिलों में नए अतिरिक्त उपायुक्त ( एडिशनल डिप्टी कमिश्नर — एडीसी ) तैनात किए है.
इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि हालांकि कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की थी कि एचसीएस कैडर के लिए जिला एडीसी के 15 पद निर्धारित होने के बावजूद केवल 4 जिलों — कैथल, पंचकूला, पानीपत और रोहतक में ही वरिष्ठ एचसीएस अधिकारी बतौर एडीसी तैनात हैं परन्तु अब ताजा जारी आदेश के बाद उक्त चार जिलों में भी एचसीएस अधिकारियों को बदलकर आईएएस को एडीसी तैनात कर दिया गया है.
कैथल में 2020 बैच की महिला आईएएस अधिकारी सी. जयशारधा को, जो इससे पूर्व अम्बाला के नारायणगढ़ उपमंडल की एस.डी.एम. थी, उन्हें कैथल जिले के एडीसी तैनात किया गया. पंचकूला में 2016 बैच के आईएएस डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ को, पानीपत में 2020 बैच के आईएएस पंकज को और रोहतक में 2019 बैच की महिला आईएएस वैशाली सिंह को एडीसी तैनात किया गया है.
इसी प्रकार 2016 बैच के आईएएस डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रंगी को पलवल जिले का एडीसी, 2017 बैच के आईएएस साहिल गुप्ता को जींद जिले का, 2017 बैच की महिला आईएस डॉ. वैशाली शर्मा को कुरुक्षेत्र जिले का और 2018 बैच के ही आईएएस अखिल पिलानी को करनाल जिले का एडीसी तैनात किया गया. इसी प्रकार 2018 बैच की महिला आईएएस अनुपमा अंजलि को रेवाड़ी जिले का एडीसी, 2020 बैच के प्रदीप सिंह को नुहं (मेवात) जिले, 2020 बैच के दीपक बाबूलाल करवा को महेंद्रगढ़ जिले, 2020 बैच के हर्षित कुमार को भिवानी जिले और 2020 बैच के आईएस सोनू भट्ट को फतेहाबाद जिले का एडीसी तैनात किया गया है.
वर्तमान में 2016 बैच के आईएएस डॉ. विवेक भारती सिरसा में और डॉ. जैन्द्र सिंह छिल्लर चरखी दादरी जिले में बतौर एडीसी तैनात है. इसी प्रकार 2018 बैच के आयुष सिन्हा यमुनानगर में और 2018 बैच की महिला आईएएस अपराजिता अम्बाला में एडीसी हैं. 2019 बैच के आईएएस अधिकारियों में अंकिता चौधरी सोनीपत में, नीरज हिसार में, आनंद कुमार शर्मा फरीदाबाद में, सलोनी शर्मा झज्जर में और हितेश कुमार मीणा गुरुग्राम में ए.डी.सी. शामिल हैं. इस प्रकार अब हरियाणा के सभी 22 जिलों में 2016 से लेकर 2020 बैच के आईएएस अधिकारी ही बतौर एडीसी तैनात हैं जिनमें से 7 महिला आईएएस अधिकारी शामिल हैं.
हेमंत ने बताया कि राज्य के सभी 22 जिला मुख्यालयों में अतिरिक्त उपायुक्त (ए.डी.सी. ) का स्थायी पद स्वीकृत है जो जिला प्रशासन में उपायुक्त ( डी.सी.) के बाद दूसरा उच्च प्रशासनिक पद होता है.हालांकि कुछ वर्षो पहले जिले का ए.डी.सी. के पद पर तैनात अधिकारी इस पद के साथ साथ जिले का सचिव, आर.टी.ए. (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) एवं डी.आर.डी.ए. (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी) का सी.ई.ओ. ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी) भी होता था परन्तु अब ऐसी व्यवस्था नहीं है. हालांकि वर्तमान में ए.डी.सी. उसके सम्बंधित जिले का जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी होता है (डी.सी.आर.आई.ओ.) भी होता है.
उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में लागू प्रशासनिक व्यवस्था अनुसार ए.डी.सी. के पद पर न केवल आई.ए.एस. बल्कि वरिष्ठ एच.सी.एस. अधिकारी भी तैनात किये जा सकते हैं. हालांकि प्रदेश के सभी 22 जिलों के डी.सी. पद पर भी केवल आई.ए.एस. अधिकारी ही तैनात किये जा सकते हैं. बहरहाल वर्तमान में हरियाणा में सभी 22 जिलों के डीसी और एडीसी के कुल 44 पदों पर 44 आईएएस अधिकारी ही तैनात हो गये हैं. .
हेमंत का कहना है कि हरियाणा में एचसीएस – ईबी अधिकारियों से बीते काफी समय से प्रदेश सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. सवा तीन वर्ष पूर्व अक्टूबर, 2020 में प्रदेश सरकार द्वारा एचसीएस-ईबी कैडर संख्या निर्धारण आदेश जारी किया गया था, जो वर्तमान में लागू है, एवं उसमें स्पष्ट तौर ज़िलों के अतिरिक्त उपायुक्त (ए.डी.सी) के 15 पदों को एचसीएस कैडर में शामिल किया गया जिन पर सिलेक्शन ग्रेड/ सुपर टाइम स्केल या 9 से 18 वर्षो की एचसीएस सेवा वाले अधिकारी तैनात किये जा सकते हैं.
अब वर्तमान में एचसीएस कैडर में पर्याप्त योग्य अधिकारी होने के बावजूद मौजूदा तौर पर प्रदेश के एक भी जिले में वरिष्ठ एचसीएस को ए.डी.सी. क्यों नहीं तैनात किया गया है, इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार का कार्मिक विभाग ही बता सकता है. बहरहाल, जहाँ तक प्रदेश के आईएएस कैडर संख्या निर्धारण का विषय है, तो इसे पिछली बार 5 वर्ष पूर्व दिसम्बर, 2018 में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी ) द्वारा निर्धारित किया गया जो वर्तमान में भी लागू हैं जिसमें ए.डी.सी. के केवल 7 पद ही शामिल हैं अर्थात हरियाणा के 7 जिलों में ही आईएएस को बतौर जिले का अतिरिक्त उपायुक्त तैनात किया जा सकता है.