शिक्षा के गिरते स्तर की खामियों को दूर करने के लिए हरियाणा व भारत सरकार के नाम भेजा ज्ञापन

कहा: गरीब-जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए सरकार

ज़िला के सरकारी संस्थानों में शिक्षा के गिरते स्तर की खामियों को दूर करने व गरीब-जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार को भेजा ज्ञापन।

चरखी दादरी जयवीर सिंह फौगाट, 04 नवंबर,

अधिवक्ता टीम ने चरखी दादरी जिले के सभी सरकारी संस्थानों में शिक्षा के गिरते स्तर की खामियों को दूर करने व गरीब-जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारत सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। उन्होंने अपने लिखित प्रार्थना-पत्र के माध्यम से नेतागणों को अवगत करवाया है कि चरखी दादरी जिले के सरकारी संस्थानों में प्राथमिक शिक्षा से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा लुप्त होने की कगार पर आ गई है। जबकि शिक्षा के आधार पर ही समाज का बेहतर निर्माण संभव है। उन्होंने सरकारी संस्थानों में शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में कोई भी प्राईमरी, मिडल व हाई स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर सम्पूर्ण विश्वास के साथ आम-गरीब या जरूरतमंद इंसान अपनी इच्छा से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, यहां तक बच्चे भी पढ़ना पसंद करते हो। सभी सरकारी स्कूल विश्वास के पायदान पर बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गए है। इसके अतिरिक्त सरकारी कॉलेज और सहायता प्राप्त कॉलेज भी जिले के शिक्षा मानकों पर खरे नहीं उतर रहे है। कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटें खाली रहती है, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में अध्यापक व प्राध्यापकों की कमी देखी जाती है, जिसके कारण जिले के काफी स्कूल मर्ज भी किए जा चुके है और काफी स्कूल बंद होने की कगार पर है।  

आगे उन्होंने सरकारी संस्थानों में गिरते शिक्षा के स्तर में समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जिम्मेवार पंच, सरपंच, शिक्षक वर्ग, प्रशासन व सरकार की सामांतर भूमिका को लेकर सवाल उठाया है तथा साथ ही शिक्षक वर्ग पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी संस्थाओं में शिक्षा का कार्य सम्पूर्ण भाव से न करके शिक्षक वर्ग भी एक अपराधी की भूमिका निभा रहे है जिसमें समाज का नेतृत्व करने वाले लोग और सरकार भी कम अपराधी नहीं है। वहीं राईट टू एजुकेशन स्कूल मैनेजमैन्ट कमेटी भी कागजों तक ही सीमित रह गई है। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अनेकों बच्चों ने खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य जगत में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया है इसलिए चरखी दादरी जिले में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से जरूरतमंद एवं गरीब बच्चों की प्रतिभाएं दम तोड़ रही है। उन्होंने उपरोक्त नेतागणों को प्रार्थना पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि येन-केन-प्रकेर्ण आप इन सरकारी संस्थानों को बचाएं और आम गरीब, जरूरतमंद बच्चों के लिए सभी सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का पुनःउद्वार कर दोबारा से समाज में घर-घर शिक्षा (निःशुल्क शिक्षा) देना सुनिश्चित करें ताकि गरीब व जरूरतमंद बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर समाज और देश के विकास में सहयोग प्रदान करने के काबिल बन सके। इस दौरान अधिवक्ता संजीव तक्षक, विकास महला, प्रशांत गहलवात, आशीष सांगवान, मनोज जांगड़ा, नसीब राणा, दिनेश ठेकेदार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।