राजीव गांधी का सपना था महिला आरक्षण : कुमारी सैलजा

कांग्रेस की सोच के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिला

भाजपा पर कटाक्ष, महिला हितैषी होने का दंभ भरने वाले तुरंत लागू कराएं

चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिलाना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था। महिलाओं को राजनीति में लाने की उनकी सोच के कारण ही कांग्रेस ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। अब भाजपा की केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के महिला आरक्षण को तुरंत लागू कराना चाहिए।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि वह खुद इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करती हैं कि राजीव गांधी की सोच के चलते पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जब स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया तो वह खुद उस मंत्रिमंडल और सदन का हिस्सा थीं। उस समय बने कानून के कारण ही आज देशभर के स्थानीय निकायों में 15 लाख महिलाएं नेतृत्व संभाल रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2008 में कांग्रेस सरकार ने लोकसभा व विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक का राज्यसभा में पास भी करवा लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अटक गया। महिलाओं को आरक्षण मिलने से राजीव गांधी का अधूरा रहा सपना पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार को चाहिए कि बिल पास होने के बाद इसकी तुरंत नोटिफिकेशन जारी करते हुए देश में तुरंत लागू करने का प्रावधान किया जाए। इस बिल को राज्यसभा व विधान परिषद में भी लागू करना चाहिए।

कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकसभा के नए परिसीमन का इंतजार किए बिना मौजूदा सीटों पर भी इसे लागू करने की व्यवस्था मौजूदा सरकार को करनी चाहिए। महिलाएं पहले ही राजनीतिक जिम्मेदारी वहन करने का काफी इंतजार कर चुकी है, अब और इंतजार उन्हें नहीं कराना चाहिए। 15 साल तक लागू करने की बजाय इसे स्थाई तौर पर लागू किया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने 2021 की जनगणना नहीं होने दी। यह भी नहीं बता रहे कि जनगणना कब होगी। ऐसे में देश की जनगणना के साथ ही जाति आधारित गणना भी कराई जानी चाहिए। लोकसभा व विधानसभा में महिला आरक्षण का कानून बनते ही इसे जनगणना की तरह लटकाने की बजाए तुरंत लागू करना चाहिए। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।