संयुक्त आयुक्त प्रदीप कुमार ने किया बसई स्थित सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा

– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा बसई में चल रहा है 1000 टन प्रतिदिन क्षमता का सीएंडडी वेस्ट प्लांट

– मलबा उठान के लिए टोल फ्री नंबर 9015339966 पर करें संपर्क

– प्लांट में मलबे को एग्रीगेट, सैंड व सिल्ट जैसी उपयोगी वस्तुओं में किया जाता है परिवर्तित

– एग्रीगेट व सैंड की मदद से इंटरलॉकिंग टाईल, ईंट और ब्लॉक का होता है निर्माण

गुरूग्राम, 25 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त प्रदीप कुमार ने मंगलवार को गुरूग्राम के बसई स्थित सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया तथा प्लांट की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा यहां पर 1000 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट चलाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम ने इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस के बीच बसई में 1000 टन प्रतिदिन क्षमता के सीएंडडी वेस्ट के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए समझौता किया हुआ है। समझौते के अनुसार कंसेसनेयर नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों से सीएंडडी वेस्ट उठाता है तथा इसे संसाधित करके एग्रीगेट, एम सैंड और सिल्ट में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित वस्तुओं की मदद से इंटरलॉकिंग टाईल, ईंट और ब्लॉक का निर्माण होता है।

सार्वजनिक स्थानों जैसे सडक़ों के किनारों, ग्रीन बैल्ट, खाली जमीनों, खुले नालों आदि में मलबा डालना दंडनीय अपराध है तथा ऐसा करने वालों पर निगम टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। चालू वित्त वर्ष में अर्थात अप्रैल माह से अब तक टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से मलबा डालने के मामले में 110 उल्लंघनकर्ताओं पर 22 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।

उल्लंघनकर्ताओं पर आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने मलबे को उठवाने के लिए टोल फ्री नंबर 9015339966 पर संपर्क करें और अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही अपने मलबे का उठान करवाएं। अनाधिकृत डंपिंग करने वाले वाहनों को जब्त करके उनके मालिकों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा वायु प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत कारावास और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अवैध मलबा डंपिंग करने वालों के माध्यम से मलबा उठान करवाने वाले भवन मालिकों के खिलाफ भी नगर निगम गुरूग्राम द्वारा संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।