हरियाणा के सीएम के ओएसडी के संदेश से प्रदेश भाजपा की बढ़ रही शान या हो रही जमकर किरकिरी ?

गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज : एक तरफ तो भाजपा सरकार मिशन 2024 के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार में बैठे सीएम मनोहर लाल खट्टर के पुन नवनियुक्त ओएसडी के हास्य पद संदेश से सरकार सहित भाजपा की जमकर किरकिरी हो रही है। जिसकी शहर सहित पूरे प्रदेश में चर्चा जोरों पर है। प्रदेशवासियों में आम चर्चा है कि ओएसडी साहब को शायद पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है, जबकि मामला माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में विचाराधीन है। जिसमें हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए जुर्माना भी सरकार पर ठोका है। जिसकी आगामी तारीख 9 मार्च की बताई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम के ओएसडी जवाहर यादव के मोबाइल नंबरों से गुरुग्राम के एक मीडिया ग्रुप में यह संदेश चल रहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री का संदेश लेकर मनोहर सरकार में बिना खर्ची पर्ची के लगे 55 सौ सिपाहियों के बीच उनके धरने पर पहुंचा था जिसमें उनको कह दिया था कि आगामी 15 दिन के अंदर ज्वाइन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी सीएम साहब मनोहर लाल जी ने आज से सिपाहियों की ज्वाइन प्रक्रिया शुरू कर दी सभी चयनित सिपाहियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को होली के अवसर पर मिले उपहार के लिए धन्यवाद किया है। जबकि असल में यह मामला सोमबीर बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा सी डब्लू पी 11590/2019 माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें अभी हाल ही में कुछ पेपर व रिपोर्ट सबमिट ना करने के चक्कर में माननीय उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसकी आगामी की तारीख 9 मार्च लगी हुई है।

इस केस में काफी चयनित पुलिस भर्ती में हुई अंक देने में हुई हेराफेरी का मामला भी बताया गया है। जो कि प्रदेश सरकार के गले की फांस बना हुआ है। हाईकोर्ट के कड़े रुख को अपनाते हुए ही प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर अपनी साख बचाने का स्वांग रचा जा रहा है। जिससे भर्ती चयन प्रक्रिया में छूट गए काबिल परीक्षार्थियों को दर-दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी सीएम के ओएसडी प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ करने में जुटा हुआ है। शहर वासियों में आम चर्चा हो रही है कि काफी समय से ओएसडी साहब सरकार से दूर थे तो उन्होंने पूरी जानकारी इस मामले में नहीं है।

वही शहर वासियों में यह भी चर्चा आम है कि प्रदेश सरकार की कई विभागों की लीगल शाखा ऐसी है जिनको मामलों की पूरी जानकारी नहीं होती है या वह जनता के सामने खुलासा नहीं करते हैं और खासकर गुड़गांव नगर निगम इस मामले में काफी चर्चाओं में है कि उन्हें पता ही नहीं है कि एक मामले में कितनी दफा कानूनी प्रक्रिया अदालती कार्रवाई चल चुकी है दोबारा फिर उस मामले को लेकर अपने रिकॉर्ड बिना चेक किए ही दोबारा शुरू कर देते हैं। बता देगी कि जवाहर यादव के खिलाफ आम आदमी पार्टी गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार डागर भी अवैध होल्डिंग्स के मामले में प्रदेश सरकार से मुकदमा दर्ज करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार आंखें बंद किए बैठी हुई है।