प्रदेश के ऑटो चालको के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है- रविशंकर अल्लुरी, राष्ट्रीय महामंत्री

ऑटों चालको के रोजगार को खत्म करने की योजना ना बनाएं हरियाणा सरकार- हरियाणा ऑटों चालक संघ
कार्यसमिति में 7 प्रस्ताव पास किए गए, जिन्हे जल्द सरकार को भेजा जाएगा।

गुरूग्राम – आज हरियाणा ऑटों चालक संघ सम्बन्धित भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्यसमिति गुरूग्राम में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत दिक्षित एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार राघव की सह अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें बतौर अतिथि भारतीय प्राईवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री रविशंकर अल्लुरी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेेश उपाध्यक्ष विरेन्द्र शर्मा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष समय सिंह सहित हरियाणा ऑटों चालक संघ के 11 जिलों के पदाधिकारी और कार्यसमिति सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक में कार्यसमिति की शुरूआत में दीप प्रज्जवलित कर एवं विश्व कर्मा जी, भारत माता और परम श्रद्वेय दत्तोपंत ठेगड़ी जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर की। कार्यसमिति में 7 प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पास किए गए जिनकों जल्द ही केन्द्र एवं राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। कार्यसमिति को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री रवि शंकर अल्लुरी ने कहा कि हरियाणा की सरकार ऑटों चालको के साथ भेदभाव की भावना से काम कर रही है। प्राईवेट ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में कार्यरत श्रमिको की बदौलत करीबन 3000 करोड़ की कमाई सरकार को हर साल होती है। लेकिन उसके बाद भी सरकार एक प्रतिशत भी उन पर खर्च करना तो दूर उनके रोजगार को खत्म करने के लिए आएं दिन नई योजना बनाकर प्रदेश में लागु कर रही है।

बैठक को सम्बोधित करते हुए हरियाणा ऑटों चालक संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ऑटों चालको के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सारे देश में ऑटों का परमिट रिन्यु करने पर 5 साल का बनाया जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने बिना किसी युनियन से चर्चा करे , परमिट की आयु को 2 साल घटाकर केवल 3 वर्ष कर दिया जो ऑटों चालको के साथ किया गया धोखा है। योगेश शर्मा ने कहा कि ऑटों के परमिट को दोबारा 5 वर्ष किया जाना चाहिए। योगेश शर्मा ने कहा कि सरकार ऑटों चालको के रोजगार को खत्म करने की योजना ना बनाएं।

कार्यसमिति को सम्बोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार राघव ने कहा कि प्रदेश में सीएनजी के दामों ने डीजल के दामों को पीछे छोड़ दिया है, सरकार को ऑटों चालको को राहत देते हुए सब्सिडी की व्यवस्था करनी चाहिए।

कार्यसमिति को सम्बोधित करते हुए हरियाणा ऑटों चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत दिक्षित ने कहा कि प्रदेश में ऑटो चालको की संख्या 165000 से भी अधिक है। साथ में देसरे वाहन चालको की संख्या को भी इसमें जोड़ा जाएं तो यह आकड़ा कई लाख के पार पहुंच जाता है। अतः हरियाणा सरकार और केन्द्र सरकार को ड्राईवर श्रमिको के लिए कल्याण बोर्ड या आयेग का गठन जल्द से जल्द करना चाहिए।

कार्यसमिति को सम्बोधित करते हुए बीर सिंह तंवर, जो पलवल जिले से उपस्थित हुए थे ने कहा कि प्रदेश भर में ऑटों चालको को सरकार की ओर से स्थायी ऑओं स्टैण्ड बना दिए जाने चाहिए। गुरूग्राम जैसे विकसित शहर में भी आज तक कोई भी स्थायी स्टैण्ड बनाकर नही दिया गया जो बहुत शर्म की बात है।

कार्यसमिति में 11 पदाधिकारियों को 11 नये जिलों का दायित्व दिया गया, जिसमें आने वाले दिनों में ऑटों चालको के कल्याण के लिए कार्य करने के दिशा निर्देश राष्ट्रीय महामंत्री ने दिए। महामंत्री ने कहा कि सरकार को जो सात प्रस्ताव भेजे जाएंगे अगर उनपर कोई संतोषजनक कार्यवाही नही की जाती है तो जल्द ही देशभर के प्राईवेट ट्रांसर्पोअ क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक भारतीय प्राईवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के बैनर तले देश व्यापी आन्दोलन की भी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं।

कार्यसमिति में सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया की जल्द ही प्रदेश में चलने वाले ऑटों चालको का डाटा तैयार करके प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। ताकि सरकार उनके कल्याण के लिए कोई ठोस याजना बना सके।

योगेश शर्मा ने बताया कि 12 सितम्बर 2022 को भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधीमंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर जी से उनके निवास पर मुलाकात करेगा, जिसमें भी श्रमिको के मुददों को प्रमुखता से सरकार के सम्मुख उठाया जाएगा।

कार्यसमिति में रोहतक से जय भारत, महेन्द्रगढ़ से प्रदेश कोषाध्यक्ष नवीन कुमार, फरीदाबाद से नरेश कुमार, जितेन्द्र, दिनेश चौहान, भूपेन्द्र, रेवाड़ी से गौमित कुमार, नूहं से इमरान, गुरूग्राम से दीपप्रकाश गुप्ता, अजय कुमार सोहना से हेमराज रोहिल्ला ने मुख्य रूप से भाग लिया।