मुख्य सचिव ने गुरूग्राम में सीसीटीवी कैमरों की मदद से लागू स्मार्ट निगरानी प्रणाली की समीक्षा की

– अन्य विभागों को भी अपने कार्यों की निगरानी के लिए इस प्रणाली का उपयोग करने के दिए गए निर्देश  
– वीडियो कॉन्फें्रसिंग के माध्यम से आयोजित की गई बैठक

गुरूग्राम, 09 सितंबर। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आज गुरूग्राम सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और उनकी मदद से पूरे शहर में लागू की जा रही स्मार्ट निगरानी प्रणाली की समीक्षा वीडियों कॉन्फें्रसिंग के माध्यम से की।

इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इस प्रणाली का भरपूर सदुपयोग कर रहा है, लेकिन अन्य विभाग भी इस प्रणाली से अपने कार्यालयों को जोड़कर विभाग से संबंधित कार्यों की बेहत्तर निगरानी करें। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम सहित फरीदाबाद व करनाल में लागू किए जा रहे स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम की प्रेेजेंटेशन सभी जिलों के आला अधिकारियों ने देखी है जिससे सभी को ज्ञात हुआ है कि प्रदेश मंे क्या स्मार्ट पहल की जा रही हैं और अन्य जिले उनमें से बैस्ट पै्रक्टिसिस को अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन विभागों तथा कार्यों की सूची तैयार करें जो वर्तमान में इस स्मार्ट प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं तथा ऐसे विभाग जो प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं।   

समीक्षा के दौरान गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुधीर राजपाल ने बताया कि प्रथम चरण में जीएमडीए के एरिया में गुरूग्राम के सभी 115 सेक्टरों तथा मानेसर में एक समग्र और इंटिग्रेटेड वीडियों सर्विलांस सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के अंतर्गत 222 लोकेशन अर्थात् स्थानों पर लगभग 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनके माध्यम से मुख्य मार्गो तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और निगरानी रखी जा रही है। इनमें से 191 लोकेशन गुरूग्राम में तथा 31 लोकेशन मानेसर क्षेत्र मे पड़ती हैं। इनमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिक्गनेशन (एएनपीआर) तथा रैड लाईट वायलेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी) सिस्टम लगे हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान करने और रैड लाईट जंप करने वालों का पता लगाने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि टैªफिक मैनेजमेंट में सुधार करने के साथ-साथ अपराध नियंत्रण में इस प्रणाली से मदद मिल रही है। श्री राजपाल ने बताया कि चोरी किए गए वाहन का नंबर तथा पुलिस द्वारा वांछित अपराधी की फोटो इस सिस्टम मंे डाल दी जाती है जिससे कि उनकी तलाश करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, गुरूग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) की सिटी बसों, जल वितरण, डेªनेज, जल भराव, प्रोपर्टी टेक्स, पर्यावरण व प्रदूषण संबंधी विषयों पर निगरानी रखने में भी ये कैमरे सहायक सिद्ध हो रहे हैं।   

इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि गुरूग्राम शहर एक बड़े महानगर का रूप ले चुका है इसलिए भीड़ प्रबंधन और राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करें और उन कैमरों को भी इस इंटिग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम से जोड़ें। श्री राजपाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग- 48 पर ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी रखने का प्रयोग जीएमडीए ने किया है, जो सफल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जीएमडीए के क्षेत्र में 400 किलोमीटर लंबी ऑप्टीकल फाईबर लाईन भी डाली गई हैं, जिनके माध्यम से सरकार के अन्य विभाग भी इस निगरानी प्रणाली का लाभ उठाते हुए अपने विभाग से संबंधित कार्यों की बेहत्तर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बैठक में गुरूग्राम के उपायुक्त निशंात कुमार यादव ने सुझाव दिया कि बिजली आपूर्ति, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पेयजल आपूर्ति व सीवरेज प्रणाली की मॉनिटरिंग में भी इस प्रणाली का लाभ उठाया जा सकता है।

बैठक में जीएमडीए में नियुक्त कंसलटंेट पी के अग्रवाल ने बताया गया कि इस प्रणाली की मदद से गुरूग्राम पुलिस हर महीने तीन करोड़ रूपए के जुर्माने के चालान टैªफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को भेज रही है। बैठक में बताया गया कि यह सिस्टम लगने से लेकर अब तक 5 लाख 26 हजार चालान जारी हुए हैं और लगभग 93 करोड़ रूपए का जुर्माना किया गया है, जिसके विरूद्ध लगभग 6 करोड़ रूपए जुर्माने की वसूली हुई है, जोकि 6.27 प्रतिशत है।