10 नाबालिग बच्चों के साथ-साथ लगभग 35 भू-मालिकों की 20 एकड़ जमीन रजिस्ट्रियां होना शेष
अशोक कुमार कौशिक
रेवाड़ी। माजरा में प्रस्तावित एम्स के लिए सरकार के नाम जमीनों की रजिस्ट्रियां करने का कार्य जिस तरह से लंबे इंतजार के बाद शुरू हो पाया था, ठीक उसी तरह से इस कार्य के पूरा होने में भी काफी समय लग चुका है। प्रशासन की ओर से जिस कार्य को लगभग एक सप्ताह में पूरा कराने के दावे किए जा रहे थे, वह कार्य 1 माह 21 दिन बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। एम्स निर्माण के लिए बनाई गई समिति सभी रजिस्ट्रियों का कार्य पूरा कराने के लिए अभी भी पसीना बहा रही है, जबकि प्रशासन इस मामले में लगभग निष्क्रिय नजर आने लगा है। रजिस्ट्रियों का कार्य अधर में लटका रहने के कारण एम्स का शिलान्यास होने में भी समय लग रहा है।
लगभग 200 एकड़ जमीन सरकार के नाम कराने के लिए रजिस्ट्रियों का कार्य शुरू कराने के लिए ग्रामीणों को लंबा इंतजार करना पड़ा था। रजिस्ट्री कार्य शुरू कराने से पहले कई बार पेंच फंसते रहे, जिन्हें निकालने में एम्स समिति के पदाधिकारियों ने पूरा जोर लगा दिया था। पहले डीसी रहे यशेंद्र सिंह ने रजिस्ट्रियों का कार्य जल्द शुरू कराने के आश्वासन पर आश्वासन देते हुए ही करीब 4 माह का समय आसानी से निकाल दिया था। इसके बाद अशोक कुमार गर्ग के डीसी का कार्यभार संभालने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को गंभीरता से दूर किया गया। इस कार्य को शुरू कराने के लिए उन्होंने चंडीगढ़ में संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखा। किसानों के पास लेटर ऑफ इंटेंट आने के बाद रजिस्ट्रियों का रास्ता साफ हो गया था।
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने 3 जुलाई को रजिस्ट्रियों के कार्य का शुभारंभ किया था। पहले एक सप्ताह में रजिस्ट्री कराने के लिए भू-मालिकों ने अच्छा उत्साह दिखाया था। अधिकारी भी इस कार्य को जल्द पूरा कराने में उत्सुक नजर आ रहे थे। डीसी के साथ डीआरओ राकेश छोकर, तहसीलदार प्रदीप देशवाल, नायब तहसीलदार भूपसिंह व अन्य अधिकारियों ने रजिस्ट्रियों का कार्य जल्द पूरा कराने में पूरी दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद बाहर रहने वाले लोगों, सेना के जवानों व गांव की शादीशुदा लड़कियों की जमीनों को सरकार के नाम कराने के कार्य में देरी होने लगी। इस समय 10 नाबालिग बच्चों के साथ-साथ लगभग 35 भू-मालिकों की 20 एकड़ जमीन रजिस्ट्रियां होना शेष है। रजिस्ट्रियों का कार्य पूरा होने के बाद ही प्रशासन का पत्र सरकार के पास जाएगा। इसके बाद जमीन केंद्र सरकार के नाम होगी।
पीएम से फिजीकल शिलान्यास के प्रयास
एम्स की घोषणा खुद सीएम मनोहर लाल ने की थी, लेकिन इसे केंद्र से मंजूरी दिलाने में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ी भूमिका अदा की थी। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद मनेठी में जब एम्स निर्माण का रास्ता बंद हो चुका था, तो माजरा के ग्रामीणों ने जमीन देने का प्रस्ताव सरकार को दिया था। इसके बाद जमीन के मुआवजे को लेकर सरकार और किसानों के बीच लंबा गतिरोध चला था। सरकार की ओर से किसानों की जमीन लेने के लिए पोर्टल शुरू किया गया था। इस पर जमीन अपलोड किए जाने के बावजूद मुआवजे को लेकर किसान सरकार से सहमत नहीं थे। राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डा. बनवारी लाल ने प्रशासनिक अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद किसानों को जमीन देने के लिए तैयार कर लिया था। रजिस्ट्रियों का कार्य शुरू कराने में इन दोनों नेताओं की भूमिका सराहनीय रही थी।
23 सितंबर का दिन राव के लिए अह् म
अहीरवाल के लिए 23 सितंबर का दिन खास माना जाता है। इस दिन को राव तुलराम शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहीरवाल की राजनीति के लिए भी यह दिन खास होता है। कई मौकों पर राव तुलाराम शहीदी दिवस पर राव महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे हैं। इस समय अहीरवाल क्षेत्र में जिस तरह की राजनीतिक अटकलों का दौर चल रहा है, उनका जवाब देने के लिए राव समर्थक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि जमीनों की रजिस्ट्रियों का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इसके बाद वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से समय लेकर एम्स का निर्माण शहीदी दिवस पर ही कराने के मूड में हैं, लेकिन रजिस्ट्री प्रक्रिया की मंद गति रास्ते में रुकावट बन सकती है। सूत्रों का कहना है कि विदेश से लौटते ही राव शहीदी दिवस समारोह को लेकर भी कोई रणनीति तैयार कर सकते हैं। इस समय क्षेत्र के लोगों की नजरें एम्स के शिलान्यास पर टिकी हुई हैं।
इन किसानों ने कराई रजिस्ट्री
रजिस्ट्री प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को 10 किसानों ने अपनी जमीनें सरकार के नाम कराई। इन किसानों में जितेंद्र जीतू, जयसिंह, राजेंद्र, रवि, सतबीर, इंद्र नंबरदार, ओमप्रकाश, ईश्वर, जसवंत व महेंद्र शामिल हैं। नायब तहसीलदार भूपसिंह की मौजूदगी में हुई रजिस्ट्रियों के दौरान पंचायती जमीन के तबादला मामले को देखने के लिए ग्राम सचिव मनोज भी मौजूद रहे।
रजिस्ट्री कार्य जल्द पूरा कराने के प्रयास
रजिस्ट्रियों का कार्य जल्द पूरा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु कुछ कारणों से करीब 20 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री बची हुई है। एम्स समिति के पदाधिकारी इस कार्य को जल्द पूरा कराने पर जोर दे रहे हैं।…………अशोक कुमार गर्ग, डीसी।
नाबालिग व गांव की शादीशुदा लड़कियों की रजिस्ट्रियां होना शेष है। बुधवार को भी 10 रजिस्ट्रियां कराई जा चुकी हैं। समिति इस कार्य को पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।……….जगदीश यादव, प्रधान एम्स समिति।
सरकार कर रही गंभीर प्रयास
सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह एम्स निर्माण को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद शिलान्यास कराने की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। -डा. बनवारीलाल, कैबिनेट मंत्री।