प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने के बाद पैंशन भोगियों को नहीं मिल सका है न्याय

ईपीएस 95 पैंशनभोगियों का देशव्यापी आंदोलन हो गया है शुरु

गुडग़ांव, 1 अगस्त (अशोक) : सेवानिवृत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पैंशन की मांग ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से उठाती आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ नहीं दिया है। जिससे जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहे सेवानिवृत कर्मचारियों में रोष व्याप्त होता जा रहा है। अपनी इसी मांग को लेकर संस्था ने प्रैसवार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया
जाए।

संस्था के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि संस्था सरकार से न्यूनतम पैंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए और महंगाई भत्ता देने की मांग करती आ रही है और साथ ही पैंशन भोगियों व उनके आश्रितों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी कर रही हैं। अशोक राउत ने बताया कि एक अगस्त से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला देश के विभिन्न प्रदेशों में शुरु होने जा
रहा है। 7 अगस्त तक दिल्ली में सीपीएफसी कार्यालय के सामने श्रंृखलाबद्ध तरीके से भूख हड़ताल की जाएगी। 8 अगस्त को पैंशन भोगियों द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शनों का आयोजन भी किया जाएगा।

उन्होंने ईपीएफओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से भी मिल चुका है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक भी नहीं
हो पाया है। पैंशन भोगियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी ईपीएफओ पैंशन भोगियों को उनका हक नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को 2 हजार रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता दे रहा है, लेकिन पैंशनभोगियों को इस सुविधा से भी वंचित रखा जा रहा है। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी व सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल रहे।