महंगाई पर रोक लगाओ, रसोई गैस सिलेंडर के दाम आधे करो, खाध् सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करो:-उषा सरोहा प्रदेश महासचिव

गुरुग्राम ,12 जुलाई 2022 – आज दिनांक 12 जुलाई 2022 को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी गुरुग्राम ने राष्ट्रीय आह्वान पर उपायुक्त कार्यालय पर धरना,प्रदर्शन किया जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान रामवति व संचालन जिला सचिव भारती ने किया धरने को सम्बोधित करते हुए राज्य महासचिव उषा सरोहा ने कहा कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश में बेरोजगारी, मंहगाई, गरीबी, भूखमरी और कुपोषण लगातार बढ़ रहा है। कोरोना महामारी ने इस स्थिति को और ज्यादा जटिल बना लिया है। एक तरफ परिवारों की आमदनी में कमी और दूसरी तरफ सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल ने जनता के बड़े हिस्से की खरीदने की क्षमता को बहुत कम कर दिया है। इससे आम लोगों की थाली में भोजन की मात्रा और पौष्टिकता दोनों कम हुई हैं। इस सब का खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ रहा हैं। इसलिए एक सजग संगठन होने के नाते हम समय-समय पर यह मांग करते रहे हैं कि केंद्र व राज्य सरकारें अपने हरेक नागरिक के लिए गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करें। इसके लिए खाद्य सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि केंद्र व राज्य सरकारें लगातार इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं। खाद्य सुरक्षा बजट में निरंतर कटौती है। सब्सिडीयां खत्म की जा रही हैं।

जिला प्रधान रामवति व जिला सचिव भारती ने कहा कि हरियाणा में पिछले 15 साल से गरीब परिवारों का राशन कार्ड बनाने के लिए कोई सर्वे भी नहीं किया गया है । बहुत से गरीब लोग राशन वितरण व्यवस्था से बाहर हैं। राशन डिपो पर मिलने वाली ज्यादातर चीजें बंद है। इस स्थिति ने लोगों के स्वास्थ्य पर बेहद विपरीत असर डाले हैं।

ऐसे में केवल और केवल सार्वभौमिक राशन वितरण प्रणाली ही आम जनता को भूखमरी से बचाकर स्वस्थ्य जीवन दे सकती है। प्रदर्शन के माध्यम से निम्नलिखित मांगों बारे उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र भेजा

रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत तुरंत वापस ली जाए‌ ।

एलपीजी गैस सिलेंडरों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाए और हरेक परिवार को प्रतिवर्ष रियायती दरों वाले 12 गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएं जाएं

राशन डिपो के माध्यम से केरल सरकार की तर्ज पर दाल, खाद्य तेल, चीनी आदि सहित 14 आवश्यक वस्तुओं को रियायती दरों पर और मिट्टी का तेल 15 रूपए प्रति लीटर पर दिया जाए।

मंहगाई पर रोक लगाई जाए , आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। खाने पीने की वस्तुओं पर लगाई गई जीएसटी को हटाया जाए।

खाद्य सुरक्षा के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाए।ताकि हर व्यक्ति को बिना किसी शर्त भरपेट पौष्टिक भोजन मिल सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग बंद किया जाए।

सभी गैर-आयकर दाता परिवारों को 7500 रूपए नकद दिए जाएं।

सभी घरेलू कामगार महिलाओं को बीपीएल सूची में शामिल किया जाए

इस मौके पर घरेलू महिला कामगार यूनियन की जिला कन्वीनर नियति मण्डल, सुवेता मण्डल, अनिता, दुखनी, रूबी, रमेश, ओमवती, पुष्पा यादव, कांता यादव, शीला, लीलावती, गिरिजा, माया, सरला मानेसर, मूर्ति (मिड डे मील) प्रेम आदि सैकड़ों महिलाएँ शामिल हुईं