हरियाणा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले ही आरक्षित स्थानों पर भी भाजपा खट्टर सरकार विगत 8 साल से रोजगार नही दे पाई, तो रिटायर अग्निवीरों को हरियाणा की सरकारी नौकरियों में रोजगार देने का दावा करना जुमला नही तो और क्या है? विद्रोही
25 जून 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने भावी अग्निवीरों के सेना से चार साल बाद रिटायर होने बाद हरियाणा में सरकारी नौकरियों में शत-प्रतिशत अग्निवीरों को नौकरी देने के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के जुमले पर मीडिया में इतरा-इतराकर लम्बी-चौडी हांकने वाले भाजपाई-संघीयों से पूछा कि अब तक भाजपा-खट्टर सरकार के 8 साल के राज में सेना में रिटायर हुए भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में कितनी नौकरियां मिली?
विद्रोही ने कहा कि हरियाणा में लगभग 2.09 लाख भूतपूर्व सैनिक है, जिनमें 29275 ने रोजगार के लिए सरकार पास रजिस्टेऊशन करवाया है। लेकिन सरकारी नौकरियां केवल 534 भूतपूर्व सैनिकों को मिली जो रोजगार मामले में केवल भूतपूर्व सैनिकों का मात्र 1.82 प्रतिशत है।
सवाल उठता है कि हरियाणा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले ही आरक्षित स्थानों पर भी भाजपा खट्टर सरकार विगत 8 साल से रोजगार नही दे पाई, तो रिटायर अग्निवीरों को हरियाणा की सरकारी नौकरियों में रोजगार देने का दावा करना जुमला नही तो और क्या है? वहीं हरियाणा की भाजपा-संघी सरकार को बताना चाहिए कि विगत 3 सालों में तीनों सेनाओं की विभिन्न नौकरियों के लिए जिन 50 हजार युवाओं की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, उनकी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने पर भाजपा का स्टैंड क्या है? विद्रोही ने कहा कि इन 50 हजार युवाओं में हजारों युवा हरियाणा से भी है जिनके सपनों पर अग्निवीर भर्ती योजना ने बुल्डोजर चलाकर कुचल दिया।
भाजपा सरकार अग्निपथ योजना को को सेना की योजना बताकर युवाओं को ठग रही है। अग्निपथ भर्ती योजना एक पोलिसी है और इसे स्वीकार करना या न करना एक राजनीतिक फैसला था। मोदी सरकार ने बिना स्टेक होल्डर्स से चर्चा किये अग्निपथ योजना पोलिसी को स्वीकार करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है क्योंकि संघीयों के बच्चे फौज में सिपाही या अग्निवीर के लिए आवेदन नही करते है, वेे तो केवल अफसरों के पदों पर आवेदन करते है जिन पर अग्निवीर योजना लागू नही होती। विद्रोही ने मांग की कि युवा, सेना, राष्ट्र सुरक्षा विरोधी अग्निपथ योजना को मोदी सरकार तत्काल रद्द करे ताकि आक्रोशित युवाओं का गलत रास्ता अख्तियार करने से रोका जा सके।