आरडब्लूए सोसायटियों को नियम, कानून और ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए गुरूग्राम में किया गया सेवोकॉन का आयोजन

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी ने किया सेवोकॉन का शुभारंभ, कहा आरडब्लूए डेमोक्रेटिक सेटअप की मूलभूत इकाई

आरडब्ल्यूए की तरफ से हो समावेशी और सहभागिता प्रयास, सोसायटी के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की हो सहभागिता

गुरुग्राम 29 अप्रैल। आरडब्लूए सोसायटियों को नियम, कानून और ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए गुरूग्राम में पहला सेमिनार-वर्कशॉप-कॉन्फ्रेंस अर्थात सेवोकॉन का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी ने करते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक सैट अप में आरडब्ल्यूए मूलभूत ईकाई है और आरडब्ल्यूए की तरफ से अपनी सोसायटी में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की सहभागिता करते हुए समोवेशी प्रयास किए जाने चाहिए।

अपने संबोधन में श्री डी एस ढेसी ने कहा कि गुरूग्राम, जोकि हरियाणा के शोकेस सिटी है, में आरडब्ल्यूए की महत्वपूर्ण भूमिका है। आरडब्ल्यूए व अलाटियों को प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और सोसायटी के सदस्यों की भी उनसे अपेक्षाएं रहती हैं। इस एक दिवसीय सेवोकॉन कार्यक्रम के माध्यम से एक साकारात्क दृष्टिकोण के साथ प्रमोटरों तथा आरडब्लूए सोसायटी के सदस्यों सहित अन्य हितधारको से सीधे संवाद करते हुए सांझे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने आरडब्लूए सोसाइटियों को डेमोक्रेटिक सेटअप की मूलभूत इकाई बताते हुए कहा कि जैसे-जैसे प्रदेश में विकास हुआ वैसे वैसे ही शहरीकरण भी तेजी से बढ़ा और एकल घरों का स्थान बड़ी-बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों ने ले लिया जिनमें कई अलग-अलग हितधारकों सहित कई अन्य सदस्य शामिल हुए। उन्होंने आरडब्ल्यूए की भूमिका महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आरडब्ल्यूए अपनी सोसायटी के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को सोसाइटी की गतिविधियों में शामिल करें। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए की गवर्नेंस हरियाणा रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट के तहत होती है जिसमें यह प्रावधान है कि अपनी सोसायटी के संचालन से संबंधित विषयों पर उन्हें किस अथॉरिटी या ऐजेंसी से संपर्क करना है।

श्री डीएस ढेसी ने कहा कि आरडब्ल्यूए के मामले में उद्योग विभाग नोडल विभाग है जो उनकी कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि उद्योग विभाग को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटीज की कार्यप्रणाली को स्ट्रीम लाईन करने की जरूरत है और गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों में अलग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाए ताकि आरडब्ल्यूए की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान हो सके।

श्री ढेसी ने कहा कि गुरूग्राम प्रदेश का अग्रणी जिला है और यहां पर कई अथॉरिटी काम कर रही है जोकि बडे़ शहर के लिए जरूरी होती हैं। उन्होंने आशा जताई कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आरडब्ल्यूए के सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का समाधान होगा तथा भविष्य के लिए भी कार्ययोजना तैयार होगी।

आरडब्ल्यूए सभी समस्याओं को एक साथ लेने की बजाय पहले अपनी तात्कालिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें -राजन गुप्ता, रेरा पंचकुला चेयरमैन

शुभारंभ सत्र को रेरा पंचकुला के चेयरमैन राजन गुप्ता ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सेवोकॉन आरडब्ल्यूए की समस्याओं के समाधान की दिशा में किया गया एक बेहतर प्रयास है। ऐसे में आरडब्ल्यूए को अपनी सभी समस्याएं एक साथ लेने की बजाय तात्कालिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनका हल करवाना चाहिए। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सोसायटी का रखरखाव, बिजली व पानी सप्लाई, सिवरेज सिस्टम, कचरा निस्तारण आदि से जुड़ी समस्याओं पर पहले ध्यान देने की जरूरत है।

श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी अलॉटियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए पूर्णतः प्रयासरत है लेकिन यह तभी संभव है जब सभी ऐजेंसियां जैसे नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, डेवेलेपर्स या प्रमोटर्स तथा आरडब्ल्यूए व अलॉटी अपनी-अपनी भूमिकाओं को समझते हुए उनका निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि रीयल अस्टेट प्रोजेक्ट भी एक प्रोडक्ट अथवा उत्पाद की तरह है और जब अलाटी ने प्रोडक्ट की कीमत अदा कर दी है तो वह प्रोडक्ट उसका हो जाना चाहिए। इसके लिए प्रोमोटर अथवा डेवलेपर को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की जरूरत है। श्री गुप्ता ने आशा जताई कि आरडब्ल्यूए से जुड़े विभिन्न विषयों और कन्सेप्ट को परिभाषित करने के लिए आयोजित यह सेवोकॉन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग व सरकार की ओर से एक बेहतर तंत्र मुहैया कराने में सफल साबित होगा।

हाउसिंग सेक्टर में कंज्यूमर अर्थात् अलाटी इज द किंग-देवेंद्र सिंह, एसीएस टीसीपी

नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना के दौर के बाद भाग्यवश अब रीयल अस्टेट में दोबारा से वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जीडीपी अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद में रीयल अस्टेट सेक्टर का 12 से 13 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यह आशा की जा रही है कि सन् 2030 तक यह सेक्टर एक ट्रीलीयन डॉलर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि रीयल अस्टेट अथवा हाउसिंग सेक्टर में अलाटी महत्वपूर्ण हितधारक हैं जिनसे जुड़े विषयों को हल किया जाना जरूरी है। कंज्यूमर के तौर पर अलॉटी को महत्वपूर्ण हितधारक बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि कंजूमर इज द किंग, जिसके लिए घर बनाया जा रहा है। श्री सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राहकों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार द्वारा इस दिशा में सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने फरवरी में आयोजित अर्बन डिवलेपमेंट कॉन्कलेव का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें 19 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे जिनकी अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल सेफटी रेगुलेशन्स से जुड़ा फैसला था। उन्होंने कहा कि अलाटियों या आरडब्ल्यूए से जुडे़ मुद्दों की पहचान करने की हमने कौशिश की है और पहचान करके उनका समाधान करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इसमें आरडब्ल्यूए या अलाटियों की समयबद्ध तरीके से समस्या निस्तारण की प्रक्रिया भी बनाई जाएगी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि गुरूग्राम में एक्स्टर्नल अर्थात् बाहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए एक हजार करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि गुरूग्राम को पेयजल आपूर्ति करने वाली जीडब्ल्यूएस कैनाल की क्षमता 125 क्यूसिक से बढाकर 475 क्यूसिक की जा रही है। इस कार्य पर लगभग 800 करोड़ रूप्ए खर्च होंगे और यह कार्य तीन साल में पूरा होगा।

आरडब्ल्यूए सदस्यों को पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन ने भी संबोधित किया और कहा कि आप लोग जो ज्यादात्तर मुद्दे लेकर पुलिस आयुक्त कार्यालय में आते हैं, वे मुद्दे पुलिस से जुड़े होते ही नहीं हैं, इसलिए आज का ये कार्यक्रम एक अवसर है जिसमें आप समझे कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपको किस अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में अतिक्रमण या अवैध निर्माण हो रहा है तो फर्म्स एवं सोसायटीज के जिला रजिस्ट्रार के पास जाएं और अनावश्यक रूप से पुलिस थानों या कार्यालयों में जाकर अपना समय व्यर्थ ना करें।

इससे पहले गुरूग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों तथा आरडब्ल्यूए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि आरडब्ल्यूए सदस्यों तथा अलाटियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रक्रियाओं में जो कमियां हैं उन पर मंथन करके उन्हें दूर किया जाएगा। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक के एम पांडुरंग ने कहा कि 25 व 26 फरवरी को गुरुग्राम में आयोजित दो दिवसीय अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। जिसमें आरडब्ल्यूए के हितों को ध्यान में रखते हुए आज के इस आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। श्री पांडुरंग ने कहा कि 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा में 34 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है और शहरी क्षेत्रों की समस्याएं अलग प्रकार की होती हैं जिन पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने आशा जताई कि आज का यह सेवोकॉन कार्यक्रम आरडब्ल्यूए की जमीनी स्तर की समस्याओं व शंकाओं के समाधान में एक सार्थक कदम साबित होगा और यह कार्यक्रम हमारे लिए भी आत्म विशलेषण का अवसर है।

इस अवसर पर जीएमडीए के सीईओ सुधीर राजपाल, रेरा गुरूग्राम के चेयरमैन डा. के के खण्डेलवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, हरियाणा की सहकारी समितियों की रजिस्ट्रार श्रीमति गीता भारती, गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा, सीनीयर एडीशनल एडवोकेट जनरल आलोक सांगवान, हरेरा पंचकुला के सदस्य दिलबाग सिंह, हरेरा गुरूग्राम के सदस्य वी के गोयल तथा व्हाइट लैंड के सीएमडी नवदीप सरदाना सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।