स्थायी कृषि और स्वस्थ दुनिया के लिए मोटे अनाजों को महत्व देना जरूरी

मोटे अनाज) के महत्त्व को पहचान कर भारत सरकार ने 2018 में यह प्रस्ताव दिया था कि 2023 को मिलेट ईयर के रूप में मनाया जाए. ताकि मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके. अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मोटे अपने राज्य में मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि विश्विद्यालय के तहत भिवानी के गाँव गोकुलपुरा में एक रिसर्च सेंटर खोलने की शुरुवात की है जो इस अनाज को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाकर बाजरा उत्पादक किसानों की माल हालात को सुधार करने की दिशा में काम करेगा.

—सत्यवान ‘सौरभ’

बाजरा को अक्सर सुपरफूड के रूप में जाना जाता है और इसके उत्पादन को स्थायी कृषि और स्वस्थ दुनिया के लिए मोटे अनाजों के महत्व को समझा है, इसलिए किसानों के लिए इसे उगाना ज्यादा फायदेमंद हो गया है. ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं और दाम भी गेहूं से अधिक मिलता है. भारत में वर्तमान में उगाई जाने वाली तीन प्रमुख बाजरा फसलें हैं ज्वार (सोरघम), बाजरा (मोती बाजरा) और रागी (फिंगर बाजरा)। इसके साथ ही, भारत जैव-आनुवंशिक रूप से विविध और “छोटे बाजरा” की स्वदेशी किस्मों जैसे कोडो, कुटकी, छेना और सानवा की एक समृद्ध श्रृंखला विकसित करता है।

इसके प्रमुख उत्पादकों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं। बाजरा की खेती को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ये उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और लौह तत्व जैसे खनिजों के कारण कम खर्चीला और पौष्टिक रूप से गेहूं और चावल से बेहतर होता है। बाजरा कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है। उदाहरण के लिए, रागी को सभी खाद्यान्नों में सबसे अधिक कैल्शियम सामग्री के लिए जाना जाता है। इसकी उच्च लौह सामग्री प्रजनन आयु की भारतीय महिलाओं और शिशुओं में एनीमिया के उच्च प्रसार से लड़ सकती है।

वे कठिन और सूखा प्रतिरोधी फसलें भी हैं, जो उनके कम उगने वाले मौसम (धान/गेहूं के लिए 120-150 दिनों के मुकाबले 70-100 दिन) और कम पानी की आवश्यकता (350-500 मिमी बनाम 600-1,200 मिमी) से संबंधित हैं। ) चूंकि बाजरा के उत्पादन के लिए कम निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए ये किसानों के लिए एक स्थायी आय स्रोत साबित हो सकते हैं। बाजरा जीवनशैली की समस्याओं और मोटापे और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है क्योंकि वे ग्लूटेन-मुक्त होते हैं और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है (खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की एक सापेक्ष रैंकिंग यह है कि वे रक्त शर्करा के स्तर को कैसे प्रभावित करते हैं)। बाजरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है।

गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन होता है जो आटे में पानी मिलाने पर सूज जाता है और नेटवर्क बनाता है, जिससे आटा अधिक चिपकने वाला और लोचदार हो जाता है। परिणामी चपाती नरम निकलती है, जो ग्लूटेन मुक्त बाजरा के साथ संभव नहीं है। भारत ने अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट उत्पादों की उपभोक्ता मांग में उछाल देखा है, जो सोडियम, चीनी, ट्रांस-वसा और यहां तक कि कुछ कार्सिनोजेन्स में उच्च हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के गहन विपणन के साथ, ग्रामीण आबादी भी मिल-संसाधित चावल और गेहूं को अधिक आकांक्षी मानने लगी।

ग्रामीण भारत में, 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सभी परिवारों के तीन-चौथाई को प्रति व्यक्ति प्रति माह क्रमशः 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलो पर 5 किलो गेहूं या चावल का अधिकार देता है, इस प्रकार बाजरा की मांग को कम करता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में, बाजरा को “पोषक-अनाज” के रूप में घोषित किया, उनके “उच्च पोषक मूल्य” और “मधुमेह विरोधी गुणों” को देखते हुए। 2018 को ‘बाजरा के राष्ट्रीय वर्ष’ के रूप में भी मनाया गया।

सरकार ने बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है, जो किसानों के लिए एक बड़ा मूल्य प्रोत्साहन के रूप में आया है। इसके अलावा, उपज के लिए एक स्थिर बाजार प्रदान करने के लिए, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरा शामिल किया है। सरकार ने किसानों को बीज किट और इनपुट का प्रावधान, किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से मूल्य श्रृंखला बनाने और बाजरा की विपणन क्षमता का समर्थन करने की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिह्नित करने के लिए भारत-प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के साथ आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये. साझेदारी के तहत मोटे अनाज पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और ज्ञान के आदान-प्रदान में भारत को विश्व का नेतृत्व करने में समर्थन दिया जाना है.

आशय पत्र के तहत नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच रणनीतिक तथा तकनीकी सहयोग पर ध्यान दिया जायेगा.मोटे अनाजों (ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुवा, सावां, कोदों, कुटकी, कंगनी, चीना आदि मोटे अनाज) के महत्त्व को पहचान कर भारत सरकार ने 2018 में यह प्रस्ताव दिया था कि 2023 को मिलेट ईयर के रूप में मनाया जाए. ताकि मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके. अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मोटे अपने राज्य में मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि विश्विद्यालय के तहत भिवानी के गाँव गोकुलपुरा में एक रिसर्च सेंटर खोलने की शुरुवात की है जो इस अनाज को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाकर बाजरा उत्पादक किसानों की माल हालात को सुधार करने की दिशा में काम करेगा.

बाजरा की खेती विशेष रूप से उनकी जलवायु लचीलापन, कम फसल अवधि और खराब मिट्टी, पहाड़ी इलाकों और कम बारिश के साथ बढ़ने की क्षमता को देखते हुए प्रोत्साहन के योग्य है। गरीबों तक उनकी पहुंच के कारण, वे सभी आय वर्गों के लोगों को पोषण प्रदान करने और बारानी कृषि प्रणालियों के जलवायु अनुकूलन का समर्थन करने में एक आवश्यक भूमिका निभा सकते हैं। मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिये कई कदम उठाये गये, जिनमें उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पोषक अनाज को शामिल करना और कई राज्यों में कदन्न मिशन की स्थापना करना शामिल है. इसके बावजूद उत्पादन, वितरण और उपभोक्ताओं द्वारा मोटे अनाजों को अपनाने से जुड़ी कई चुनौतियां कायम हैं.

वितरण प्रणाली के अंतर्गत, समय आ गया है कि हम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमों का ध्यान ‘कैलरी सिद्धांत’ से हटाकर ज्यादा विविध खाद्यान्न संकुल प्रदान करने पर लगायें, जिसमें मोटे अनाज को शामिल किया जाये, ताकि स्कूल जाने की आयु से छोटे बच्चों और प्रजनन-योग्य महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार लाया जा सके. नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम का इरादा है कि इन चुनौतियों का समाधान व्यवस्थित और कारगर तरीके से किया जाये.