गुरुग्राम में लेबर कालोनी बनाने के लिए श्रम मंत्री को दिया पत्र

-भाजपा नेता नवीन गोयल श्रम एवं रोजगार मंत्री से मिले

गुरुग्राम। श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। हरियाणा में श्रमिकों को मात्र 10 रुपये खर्च करके 19 तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। यहां तक कि श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई, शादी, चिकित्सा समेत अन्य कई कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इन सबके बीच अब श्रमिकों के लिए आवास की सुविधा भी देने के लिए पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने श्रम मंत्री से मुलाकात की। इस अवसर पर लेबर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य डा. डीपी गोयल, रिक्का समेत कई सदस्य उपस्थित रहे।  

श्रम मंत्री को सौंपे गए पत्र में नवीन गोयल ने कहा है कि गुरुग्राम में श्रमिकों की संख्या करीब 10 लाख है। श्रम विभाग के रिकॉर्ड में 3 लाख श्रमिक हैं। जिनके आवास के लिए परेशान होना पड़ता है। ज्यादातर श्रमिक अस्थायी घर बनाकर रहते हैं। ऐसे में 3 लाख श्रमिकों के लिए गुरुग्राम में लेबर कालोनी बनाकर इन श्रमिकों को मकान दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के लेबर वेलफेयर बोर्ड व बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन में पर्याप्त राजस्व भी है। जिसका सही उपयोग करके इन गरीब श्रमिकों को मकान दिए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही विजन है कि श्रमिकों का अपना घर हो। उन्हें भी सुविधाएं मिलें। वे भी अपने बच्चों के साथ अच्छी जीवन व्यतीत करें। इसलिए गुरुग्राम में श्रमिकों के कल्याण के लिए अन्य कार्यों की तरह आवास बनाने की दिशा में उचित कदम उठाएं।

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी बनाने में इन श्रमिकों का अहम योगदान है। ठंड, गर्मी, बरसात झेलते हुए ये श्रमिक यहां की गगनचुम्बी इमारतों का निर्माण करने में भूमिका निभाते हैं। जिन हाथों ने एक-एक र्इंट से ये इमारतें खड़ी की, जिन्होंने अपने सिर पर बोझ ढोकर गुरुग्राम के विकास में योगदान दिया हो, उनके सिर पर भी छत होना उनका हक है। नवीन गोयल ने मंत्री अनूप धानक को पत्र देने के साथ उनसे आग्रह किया कि इस विषय पर सकारात्मक पहल करके श्रमिकों के कल्याण की दिशा में एक और कदम उठाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लेबर कैंटीन कोरोना काल में बंद हो गई, उसको दोबारा से शुरू किया जाए। उसका विस्तार उद्योग विहार, दौलताबाद, कादीपुर, मानेसर इंडस्ट्रीयल एरिया तक किया जाए, ताकि श्रमिकों को 10 रुपये में भरपेट भोजन मिल सके।