सर्व समावेशी और देश की आकांक्षाओं का है बजट : जीएल शर्मा

— संकट से जूझते हुए चुनौतियों के बीच पेश हुआ सुधार केंद्रीत और भविष्य के निवेश का बजट

गुरुग्राम। हरियाणा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने संसद में पेश हुए बजट को  देश की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप बताया है। उन्होंने कहा कि संकट से जूझते हुए चुनौतियों के बीच सुधार केंद्रीत और भविष्य के निवेश का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसमें किसानों के साथ ही उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर हर क्षेत्र में तरक्की होगी। रोजगार भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। बढ़े राजस्व को आमजन के हित की योजनाओं पर खर्च किया जा सकेगा। संकट के समय चुनौतियों का सामना करते हुए देश की उम्मीदों का बजट पेश हुआ है। बजट में चार प्राथमिकताओं का जिक्र किया, जिसमें समावेशी विकास, उत्पादकता को बढ़ाना, ऊर्जा और निवेश को बढ़ाने के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर बढ़ना है।

इस बजट में  अगले 25 वर्ष का रोडमैप तैयार किया गया है। 25 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, दो हजार किलोमीटर नया रेल नेटवर्क, 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और सौ कार्गो टर्मिनल के निर्माण का लक्ष्य बजट में रखा गया है। किसान के लिए एमएसपी की गारंटी देते हुए 2.73  लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। लघु, सुक्ष्म और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए दो लाख करोड़ और सौर उर्जा के उत्पादन के लिए 19 हजार 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। हर घर नल से जल के लिए 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किया गया है और कमजोर वर्ग के बच्चों के समग्र विकास के लिए दो लाख आंगनबाड़ियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के मकसद से रक्षा उत्पादों के लिए कुल खर्च का 68 फीसद घेरलू उत्पादों के लिए रखा गया है।  ।प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख नए घरों के निर्माण का लक्ष्य है। देश में डिजिटल  बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और देश में सभी डाकघरों को कोर बैकिंग से जोड़ने की योजना बनाई है।  शहरी विकास के ढांचे को भी आधुनिक किया जाएगा।  5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से बड़ी मात्रा में राजस्व और रोजगार का सृजन होगा। एक ओर अनोखी पहल करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया जारी करेगा। डिजिटल  एसेट्स से होने वाली आय पर भी 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। और आय कर डेटा अब रिटर्न भरने के दो वर्ष तक उसे  दुरुस्त कर सकेंगे । कुल मिलाकर यह बजट सर्व समावेशी, सुधार केंद्रीत और भविष्य के निवेश का  का बजट है।