Tag: दिल्ली उच्च न्यायालय

विलंब के कारण न्याय से वंचित : न्यायालयों में अनसुलझे मामलों की बढ़ती हुई संख्या

भारतीय न्यायालयों में अनसुलझे मामलों का मुद्दा एक बड़ी चुनौती है, जिसने न्याय प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया है। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या न्याय प्रदान करने के लिए…

दिल्ली को पानी न मिलने के दावे वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

कोर्ट के इस निर्णय से दिल्ली सरकार भी हुई बेनकाब,पानी की आपूर्ति संबंधी आरोप निकले झूठे हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर अंतिम सुनवाई के दिए निर्देश चंडीगढ़, 31 जनवरी- दिल्ली…

अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरंत राहत नहीं दी है

गुस्ताखी माफ़ हरियाणा-पवन कुमार बंसल अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरंत राहत नहीं दी है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी…

शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, ED की गिरफ्तारी को दी चुनौती

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन से संबंधित है । इस नीति को बाद में…

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किया जाना लोकतंत्र पर हो रहे लगातार हमले में एक और खतरनाक प्रकरण है

स्वराज इंडिया कल राजघाट पर “संकल्प सत्याग्रह” को समर्थन और एकजुटता देता है 25 मार्च 2023 – स्वराज इंडिया राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने कड़ी निंदा करता…

पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने राज्य सभा में दिया नोटिस

· अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के 11 जनवरी, 2023 के आदेश को लागू किया जाए – दीपेन्द्र हुड्डा ·…

वैवाहिक बलात्कार किसी अनजान व्यक्ति द्वारा बलात्कार जितना ही वीभत्स है: महिला स्वराज

महिला स्वराज प्रेस वक्तव्य – 13 मई, 2022 वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विभाजित फैसला, समाज और विशेष रूप से महिलाओं के समुदाय से एक स्पष्ट…

केजरीवाल का जजों के बाद अब अधिकारियों व सरकारी बाबुओं के लिए वीआईपी इंतजाम

भेदभावपूर्ण, लोकतंत्र के लिए घातक और चमचारिगी पूर्ण पारित है ये आदेश: डॉ मिश्रावैसे तो हाईकोर्ट बड़ी-बड़ी बातें कहता है कि फांसी पर लटका देंगे, पर जब अपने परिवार वालों…

खेल मंत्रालय भारत सरकार व भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आइओए) के प्रयास हुए सफल

56 राष्ट्रीय खेल महासंघो को मिल सकेगी मान्यता 18 सितम्बर 2020, केंद्र सरकार और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आइओए) को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उन्हें…

‘दिव्यांगों को अनुसूचित जाति-जनजाति के समान आरक्षण’

इस फैसले से दिव्यांगों की सामाजिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, शिक्षा या रोजगार के लिए खुलेंगे नए रास्ते —-प्रियंका सौरभ रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, हमारे भारत का संविधान हम…