महामारी के बावजूद सरकार ने दो साल में किए ऐतिहासिक काम: सुधीर सिंगला

-हरियाणा में भाजपा सरकार के दो साल पूरे
-विधायक सुधीर सिंगला ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, योजनाएं गिनवाई
-गुरुग्राम समेत पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए

गुरुग्राम। देश-दुनिया में पिछले दो साल से भले ही कोरोना महामारी रही हो, इसके बावजूद भी हरियाणा में विकास की कई परियोजनाएं शुरू की गई और कई योजनाएं जनता को समर्पित की गई। हर क्षेत्र में सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किये हैं। यह जानकारी गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने हरियाणा में मनोहर सरकार के दो साल पूरे होने पर दी।

विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि चाहे किसानों के कल्याण की बात हो या महिला एवं बाल विकास की, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या फिर परिवहन सुविधाओं की, चाहे पुलिस सुरक्षा की बात हो या फिर उद्योगों की, चाहे गरीबों के कल्याण की बात हो या फिर जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की। गुरुग्राम समेत पूरे प्रदेश में सरकार ने हर विषय पर काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में गरीबों को 1200 करोड़ का पैकेज, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 6 लाख 23 हजार 108 परिवारों को 4000 रुपये की सहायता राशि दी गई। इसके तहत 211.62 करोड़ रुपये खर्च किये गये। वहीं 69 हजार असंगठित मजदूरों को 1000 रुपये सप्ताह के हिसाब से 34.74 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। अंतोदय अन्न योजना के तहत 154 करोड़ रुपये का राशन दिया गया। बीपीएल व अन्य गरीब परिवारों को अलग से सहायता दी गई। ओल्ड ऐज सम्मान स्कीम के तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 2500 रुपये मासिक जनवरी 2020 से देना शुरू किया गया। इसी तरह विधवा महिलाओं को भी 2500 रुपये पेंशन, दिव्यांगों को 2250 रुपये मासिक पेंशन समेत कई अन्य पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य
शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। इसके साथ ही एचटेट सर्टिफिकेट की समय सीमा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की गई। नौवीं से बारहवीं कक्षा की छात्राओं के लिए छात्र परिवहन सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। कोरोना महामारी में विद्यार्थियों को घर बैठे मिड-डे मील उपलब्ध कराया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने कोरोना महामारी में भी बेहतर प्रबंधन करके प्रदेशवसियों को सुविधाएं दी गई।

किसानों को भी दिया गया लाभ
कोरोना महामारी के दौर में किसानों को फसल ऋण पर ब्याज दर पर 4 प्रतिशत की छूट दी गई। किसानों की सुविधा के लिए 2000 गेहूं और 400 सरसों खरीद केंद्र स्थापित किये गये। धान पैदा करने वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई, इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 7000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान
ग्रामीण विकास की बात करें तो राज्य की 2,588 ग्राम पंचायतों को कोरोना में गांव में सैनिटाइजेशन के लिए 5.18 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सभी विधायकों से रुपये के विकास कार्यों के तहत आवश्यक विकास कार्यों के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 5-5 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया गया।

खेल नीति से खिलाडिय़ों को किया मालामाल
प्रदेश की बेहतर खेल नीति की हर कोई तारीफ कर रहा है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने वालों को चार करोड़ तथा कांस्य पदक जीतने वालों को 2.50 करोड़ रुपये दिए गए। इसके साथ ही खेलों में भाग लेने वालों को भी सरकार ने नकद राशि देकर सम्मानित किया। विजेताओं को सरकारी नौकरी भी दी गई।