– बैठक में निगमायुक्त ने अधिकारियों को इन कॉलोनियों में डेफिशिएंड वकर्स की रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेष टीमों का गठन करने के दिए निर्देश– नगर निगम गुरूग्राम के सदन की सामान्य बैठकों में भी विभिन्न निगम पार्षदों ने रखा था इन कॉलोनियों को टेकओवर करने का प्रस्ताव गुरूग्राम, 15 सितम्बर। डवलपर्स द्वारा विकसित की गई गुरूग्राम की 11 कॉलोनियों को नगर निगम गुरूग्राम द्वारा टेकओवर करने बारे निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निगमायुक्त द्वारा अधिकारियों को इन कॉलोनियों में डेफिशिएंट वक्र्स की रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेष टीमों का गठन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीनियर टाऊन प्लानर संजीव मान ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा 11 निजी कॉलोनियों नामत: मेफील्ड गार्डन, मालिबु टाऊन, विपुल वल्र्ड, सुशांत लोक-2, सुशांत लोक-3, ग्रीनवुड सिटी, रोजवुड सिटी, आरडी सिटी, उप्पल हाऊसिंग, डीएलएफ फेज-4 तथा डीएलएफ फेज-5 को टेकओवर करने बारे निर्देश दिए गए थे। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा इन कॉलोनियों को विकसित करने वाले डवलपर्स से सहमति मांगी गई थी। आरडी सिटी, डीएलएफ फेज-4 व फेज-5 को छोडक़र बाकी डवलपर्स से सहमति मिल चुकी है। इन डवलपर्स से सर्विस एस्टीमेट लिए गए हैं तथा डेफिशिएंड वक्र्स की रिपोर्ट तैयार करके आगामी कार्रवाई की जानी है। निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन 8 डवलपर्स की तरफ से सहमति प्राप्त हो चुकी है उनमें सर्विस एस्टीमेट के हिसाब से डेफिशिएंड वक्र्स की रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेष टीमों का गठन करें तथा कार्यकारी अभियंता उनके डिवीजन में आने वाली इन कॉलोनियों के एस्टीमेट तैयार करें। उन्होंने कहा कि वे 23 सितम्बर को इस विषय पर समीक्षा करेंगे। उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम के सदन की समान्य बैठकों में विभिन्न निगम पार्षदों द्वारा इन कॉलोनियों को टेकओवर करने का प्रस्ताव रखा था तथा सर्वसम्मति से सदन द्वारा इसे पारित किया गया था। बैठक में चीफ टाऊन प्लानर मधुस्मिता, सीनियर टाऊन प्लानर संजीव मान, अधीक्षक अभियंता विवेक गिल, कार्यकारी अभियंता विशाल गर्ग, सुंदर श्योराण, सतपाल एवं नवीन धनखड़ उपस्थित थे। Post navigation संयुक्त आयुक्त ने अधिकारियों को वार्ड-22 की समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश स्कूल ना जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों को दी जा रही है वित्तीय सहायता, प्रति माह मिलेंगे ₹1900