– निर्माणों को चिन्ह्ति करने के लिए ड्रॉन कैमरों से किया जाएगा सर्वे
– वन क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर डीसी ने बुलाई थी संबंधित अधिकारियों की बैठक

गुरूग्राम, 3 अगस्त। गुरूग्राम जिला में वन क्षेत्र में बने निर्माणों की पहचान के लिए ड्रॉन कैमरों से सर्वे करवाया जाएगा और अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस देकर उन निर्माणों को हटाया जाएगा। 

यह निर्णय आज उपायुक्त डा. यश गर्ग की अध्यक्षता मंे उनके कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की आयोजित बैठक में लिया गया। इस बैठक मंे मुख्य वन संरक्षक वास्वी त्यागी भी मौजूद थी। 

बैठक में वन क्षेत्र में अवैध निर्माणों को हटाने को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि पहले सभी निर्माणों की पहचान करने के लिए बेसलाईन सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे ड्रॉन कैमरों से होगा। उपायुक्त डा. गर्ग ने यह सर्वे एक सप्ताह के भीतर शुरू करने के आदेश दिए हैं। सर्वे के बाद अवैध निर्माणों के लिए  संबंधित व्यक्तियों को वन विभाग द्वारा नोटिस दिए जाएंगे। नोटिस की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वन क्षेत्र से अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। 

डा. गर्ग ने कहा कि इस बेसलाईन सर्वे में वन क्षेत्र में बनी सभी प्रकार की संपत्तियों को उनके क्षेत्रफल के साथ चिन्हित् किया जाएगा। इसमें नगर निगम गुरूग्राम, नगर निगम मानेसर तथा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले वन क्षेत्र की सभी संपत्तियों की मैपिंग हो जाएगी। सर्वे का कार्य जल्द शुरू करके कार्यवाही की जाएगी। 

बैठक में उपस्थित मुख्य वन संरक्षक वास्वी त्यागी ने बताया कि फरीदाबाद जिला के खोरी गांव में वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए आदेशों में उच्चतम न्यायालय ने वन क्षेत्र को सभी प्रकार के अवैध निर्माणों से मुक्त करने के आदेश दिए हैं। उन्हीं आदेशों की पालना में गुरूग्राम जिला में भी वन क्षेत्र से अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दिशा में वन विभाग ने गुरूग्राम जिला में जीओ रैफ्रेंस मैप  तैयार किए हैं जो जिला प्रशासन की सर्वे करने वाली टीमों के साथ सांझे किए जाएंगे। 

श्रीमति त्यागी ने बताया कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) के तहत गुरूग्राम जिला में 33 रेवैन्यु अस्टेट की लगभग 6800 हैक्टेयर भूमि आती है। बेसलाईन सर्वे के लिए इस पूरी भूमि का ड्रॉन से सर्वे होगा और उसमें बने निर्माणों को चिन्ह्ति किया जाएगा। उसके बाद अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही होगी। 

इस बैठक मंे मुख्य वन संरक्षक वास्वी त्यागी के अलावा, डीटीपी एन्फोर्समेंट आर एस भाट, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त हरिओम अत्री, सोहना के तहसीलदार सुशील शर्मा सहित कई अधिकारीगण उपस्थित थे। 

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