आत्मनिर्भर भारत योजनाओं मे 6.30 लाख करोड़ का बड़ा विस्तार कटारिया ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद

पंचकूला,   29  जून    कोविड की दूसरी लहर के कारण कुछ सेक्टरों आई आर्थिक मंदी से उबारने व पिछले साल 29 लाख करोड़ के पैकेज के बाद , अर्थव्यवस्था को और तेज़ी से गति देने के लिये 6.30 लाख करोड़ के नए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है केंद्रीय जलशक्ति एवम सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोद व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए यह जानकारी दी।

नए पैकेज में स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने और नई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की ॠण गारंटी योजना की घोषणा की है। इस योजना में मुख्य तौर पर कम सुविधाओं वाले और पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए को किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए की ॠण गारंटी दी जाएगी

कटारिया ने बताया कि बच्चों और बाल चिकित्सा, चिकित्सा बिस्तरों के साथ आपात तैयारियों पर नई योजना में एक साल के लिए 23,220 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 15,000 करोड़ रुपए का होगा। 

छोटे कर्ज के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों के जरिए 1.25 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए बैंकों को ॠण गारंटी देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 25 लाख छोटे ग्राहकों को कर्ज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है योजना पर सरकारी खजाने से 7,500 करोड रुपए खर्च होने का अनुमान है।

ECLGS में अब तक 1.1 करोड़ इकाइयों को 2.69 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया जा चुका है। योजना के तहत अब कुल ॠण गारंटी सीमा को मौजूदा तीन लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।

पर्यटन में 11 हजार से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइडों, ट्रैवल और पर्यटन क्षेत्र के लिए वित्तीय समर्थन की घोषणा की है। ट्रैवल और टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स के लिए दस लाख रुपए तक के कर्ज पर शत प्रतिशत गारंटी दी जाएगी जबकि लाइसेंसधारी यात्री गाइडों को एक लाख रुपए तक के कर्ज पर सरकार गारंटी देगी।पांच लाख वीजा बिना शुल्क जारी करने की घोषणा की है। नि:शुल्क वीजा पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

कृषि क्षेत्र में सरकार ने किसानों को उर्वरकों की सस्ते दाम पर उपलब्धता बनाए रखने के लिए 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। डीएपी के लिए 9,125 करोड़ रुपए और NPK के लिए 5,650 करोड़ रुपए शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना  वाला लाभ अब 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगा। 

डिजिटल मध्यम से देश में प्रत्येक ग्रामसभा को भारत नेट के जरिए ब्रांडबैंड सुविधा से जोड़ने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर काम किया जाएगा। इस योजना पर 2021- 22 से लेकर 2022-23 तक 19,041 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

कोरोना काल में लिए प्रधानमंत्री गरीब कलयाण अन्न योजना की घोषणा की है।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों को पांच किलो अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, इस साल भी कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर इसे मई से शुरू कर नवंबर तक लागू रखने का फैसला किया गया है। मुफ्त खाद्यान्न वितरण पर इस साल 93,869 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता  के तहत परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 33,000 करोड़ रुपए की गारंटी योजना की घोषणा की है। इसके साथ ही निर्यात बीमा कवर देने के लिए निर्यात ॠण गारंटी निगम (ईसीजीसी) में पांच साल में इक्विटी डालने का प्रस्‍ताव है जिससे निर्यात बीमा कवर में 88,000 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।