हांसी ,22  जून । मनमोहन शर्मा 

दलित महापंचायत संघ प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप भुक्कल के नेतृत्व में आज एस.डी.एम.  के माध्यम से दलित पिछड़ा वर्ग की समस्याओं के समाधान को लेकर हरियाणा के मुख्यमन्त्री व भारत के प्रधानमन्त्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा।

  जिसमें मुख्य रूप से मांग की गई कि एस.सी./बी.सी. का सरकारी नौकरियों का बैकलॉग पुरानी शर्तो पर तुरन्त भरा जाये, देश की हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों के पदो पर एस.सी./एस.टी. का आरक्षण लागू किया जाये, दलित वर्ग के कर्मचारियों के लिए सलैक्शन, प्रोमोशन, ट्रांसफर के लिए रोस्टर प्रणाली लागू कर आनलाईन किया जाये,  कान्ट्रेक्ट/गैस्ट/डेली वेजिज/नौकरियों के लिए आरक्षण पॉलिसी का नोटिफिकेशन नए सिरे से लागू किया जाये, मैडिकल पी.जी. कोर्सिस  (एम.एस./एम.डी.एस.) में एस.सी./एस.टी. के लिए आरक्षण लागू किया जाये, दलित छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (पी.एम.एस.) हेतु परिवार की वार्षिक आय दस लाख रूपये की जाये, सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में एस.सी./एस.टी. सैल बनाई जाये, सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में 0 फीस स्कीम को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाये विशेषकर मैडिकल, इंजीनियरिंग व प्रोफैशनल कोर्सिस एवं कॉलेजों में दाखिला के समय आल इण्डिया कोटे की सीटों में एस.सी./बी.सी. का आरक्षण लागू किया जाये, दलित दुकानदारों को बगैर ब्याज के, बगैर गारन्टी पर 10 लाख रूपये का लोन दिया जाये, जिन बैंकों ने कुल लोन का 20 प्रतिशत एस.सी./एस.टी. को लोन नही दिया उन बैंक अधिकारियों के खिलाफ एस.सी./ एस.टी. एक्ट मेे मुकदमें दर्ज कर कार्यवाही की जावे, मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 500/- रूपये व 200 दिन का काम सुनिश्चित किया जाये, दलित बुजुर्गों की पैन्शन की आयु सीमा 55 वर्ष की जाये, एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत पीडि़त परिवार को मुआवजा राशि 8 लाख रूपये से बढ़ाकर 25 लाख रूपये की जावे, हरियाणा में एस.सी./एस.टी. में शामिल हुई नई जातियांे एवं जनसंख्या बढ़ने के अनुपात में एस.सी./एस.टी. आरक्षण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाये, कृषि मजदूरो, मनरेगा मजदूरों को श्रम कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाये, कार्यालय में फार्म जमा होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर मजदूर की कापी बनाई जाये, समाज कल्याण कार्यालय, कल्याण कार्यालय, मजदूर श्रम कल्याण बोर्ड कार्यालय को बी.डी.पी.ओ. आफिस से जोड़ा जावे अथवा ब्लाक स्तर पर नए कार्यालय खोले जाये, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का फार्म फ्री दिया जावे व बी.पी.एल. की शर्त को हटाया जावे, एस.सी./एस.टी. के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जावे आदि मांगों को लेकर आज दलित सामाजिक संगठनों ने दिया ।

  भुक्कल ने कहा कि जब से देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से किसानों, मजदूरों, दलित पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय बढ़ रहा है व उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।  अगर सरकार द्वारा उपरोक्त मांगों को जल्द पूरा नही किया गया तो दलित महापंचायत संघ व माता सावित्री बाई फूले महिला एवं बाल विकास ट्रस्ट पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेगी।  

 इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष कुलदीप भुक्कल, ट्रस्ट की चेयरपर्सन सविता काजल, जिलाध्यक्ष मीनू, सामाजिक कार्यकर्ता खेमचन्द, अनिल गेहलोत, रविन्द्र कुमार, सुभाष आदि उपस्थित रहे।