देश में बढेगी भूखमरी।ग़रीब आदमी पर पड़ेगी महँगाई की मार।

गुरुग्राम। दिनांक 16.05.2021 – संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम के अध्यक्ष चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने PM किसान सम्मान योजना की 8वीं क़िस्त जारी करते हुए कहा कि भारत मे दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज दिया जा रहा है। परन्तु सच यह है कि तीन कृषि कानूनो के लागू होने के बाद यह प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी। खेती सेक्टर में कॉरपोरेट के प्रवेश होने व आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट हटाने के बाद PDS सिस्टम भी बर्बाद हो जाएगा व देश की अधिकांश गरीब जनता भुखमरी का शिकार हो जायेगी।

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम का बजट पहले ही कम कर दिया है तथा सरकारी ख़रीद केन्द्रों की संख्या भी कम कर दी है।तीन काले क़ानून लागू होने से सरकारी मंडिया बर्बाद हो जाएँगी तथा प्राइवेट मंडियों का देश में क़ब्ज़ा हो जाएगा।आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से स्टॉक लिमिट हटाने से बड़े पूंजीपति खाद्य पदार्थों की जमाखोरी करेंगे तथा मार्केट को अपने हिसाब से चलाएंगे।

सरकारी ख़रीद न होने से किसान की MSP अपने आप ख़त्म हो जाएगी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सिस्टम अपने आप ध्वस्त हो जाएगा।सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त होने से ग़रीब आदमी की आटा दाल स्कीम भी बंद हो जाएगी।

देश में लगभग 40 करोड़ जनता ग़रीबी रेखा से नीचे हैं तथा 50 करोड़ जनता मुश्किल से अपनी रोटी रोज़ी चलाते हैं।अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन प्रणाली ध्वस्त होती है तो देश में भुखमरी बढ़ेगी और आम आदमी पर महँगाई की मार पड़ेगी।सयुंक्त किसान मोर्चा का संघर्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर है और किसान इन्हीं मुद्दों को लेकर पिछले 171 दिन से दिल्ली के चारों तरफ़ सड़कों पर बैठे हुए हैं।

उन्होने कहा कि अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सिस्टम को बचाना है तो सरकार तीनों काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दें।

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