राष्ट्रीय लोक अदालत में 1757 में से 1040 मामलों को सुलझाया

18 सितंबर, 2020 को पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया.
न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, न्यायाधीश के मार्गदर्शन में किया आयोजन

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम ने शनिवार को न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, के मार्गदर्शन में वर्ष 2021 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। हरियाणा राज्य भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला गुरुग्राम की जिला अदालत के अलावा जिला के दो उपमंडलों में किया गया था। इस लोक अदालत में  सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली, आदि से संबंधित मामले रखे गए थे। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादियों को एक मंच प्रदान करना है ताकि वे अपने विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा करवा सकें। गुरुग्राम जिला में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में, 1757 मामलों को रखा गया और 1040 मामलों को मुकदमा पूर्व के स्तर पर सुलझाया गया और नियमित न्यायालयों में लंबित रखा गया। निपटान की कुल राशि ₹ 8216765  है।

सीओवीआईडी मामलों में वृद्धि को देखते हुए, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शारीरिक या वस्तुतः लोक अदालतों का संचालन करने का निर्देश दिया। कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए थे जैसे मास्क पहनना, हाथों की सफाई, सामाजिक दूरी आदि। उपरोक्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए, अदालतों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए थे।  मुकदमों के लिए आने वाले सभी वादियों अथवा पक्षों को अदालतों में प्रवेश करने से पहले मास्क पहनने और अपने हाथों को साफ करने के लिए कहा गया था। वादियों को फेस मास्क भी वितरित किए गए। उन्हें अदालतों के अंदर सामाजिक दूरियां बनाए रखने की सलाह दी गई। लोक अदालतों में सभी निवारक उपाय किए गए थे।

पिछले साल, कोविड महामारी के कारण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम ने वैकल्पिक विवादों के प्रभावी तंत्र में से एक के माध्यम से पक्षों व मामलों के विवादों को हल करने के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18 सितंबर, 2020 को अपनी पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया था। ई-लोक अदालत के सफल आयोजन के बाद, डीएलएसए ने दैनिक ई-लोक अदालत लगाने की ओर अपना कदम बढ़ाया, जिसका उद्देश्य वादकारियों को विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मदद करना है।

लोक अदालत किसी भी अतिरिक्त लागत या शुल्क के बिना पार्टियों पर बाध्यकारी मामलों को त्वरित और अंतिम सहमति निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान विधि है। लोक अदालतों के दौरान, न्यायिक अधिकारियों और सदस्यों की अध्यक्षता में अलग-अलग लोक अदालत की बेंच द्वारा सभी प्रकार के पूर्व-विचाराधीन और अदालत में लंबित मामलों को उठाया जाता है। एमएसीटी मामलों के संबंध में लोक अदालतें बहुत सफल साबित हुई हैं।

इसके अलावा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम में कोविड -19 के दृष्टिगत एहतियात और रोकथाम के लिए कई अन्य कदम उठा रहा है।हाल ही में, क्स्ै। ने ब्व्टप्क् -19 के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और साथ ही उन्हें मुखौटा शिष्टाचार के बारे में शिक्षित करने के लिए एक ब्व्टप्क् जागरूकता अभियान शुरू किया। इस परियोजना के तहत, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम गैर सरकारी संगठनों ध् सार्वजनिक एजेंसियों ध् जेलों के साथ मिलकर मुखौटा बनाने के अभियान चला रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में वितरित कर रहे हैं। सीओवीआईडी टीकाकरण और इसके लाभों के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग, गुरुग्राम के सहयोग से विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

गुरुग्राम ने जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय में पारगमन और भोजन के बारे में 45,000 प्रवासियों को मदद दीय कोविद के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 2000 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें 1,57,000 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया थाय 75,000 मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गएय 124 को चिकित्सा सहायता प्रदान की गईय 3200 से अधिक सेनेटरी नैपकिन वितरित किए गएय 1874 में आश्रय के साथ सहायता की गई थीय 2175 को गृह राज्यों या गृह जिलों की यात्रा के संबंध में सहायता प्रदान की गईय 25 फंसे मजदूरों को आंदोलन पास के लिए सहायता दी गई, 157 लोगों को हरियाणा सरकार की योजना के तहत वित्तीय सहायता दी गई।