–सीएनजी पंप मालिक द्वारा विकास चार्ज भरने पर खोली सील

नारनौल, (रामचंद्र सैनी): गत दिवस नगर परिषद द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस के बाद आज नगर परिषद ने नारनौल में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह करीब 11 बजे शहर के रेवाडी रोड, महाबीर चौक व श्याम कालोनी आदि स्थानों पर पहुंचकर नगर परिषद की टीम ने एक सीएनजी पंप, एक वेबपोर्टल के पत्रकार की दुकान सहित करीब 15 दुकानों को सील कर दिया। हालांकि दोपहर बाद सीएनजी पंप मालिक द्वारा करीब आठ लाख रुपये का विकास शुल्क नप में जमा करवा दिया तो शाम करीब पांच बजे उसके पंप की सील को खोल दिया गया। सीलिंग करने पहुंचे टीम में डयूटी मजिस्टे्रट नारनौल के तहसीलदार विकास कुमार के नेतृत्व में नप के कार्यकारी अभियंात अंकित वशिष्ठ, इओ केके यादव, जेई विकास शर्मा सहित नप के करीब 20 कर्मचारी शामिल थे। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था।

सीलिंग टीम सबसे पहले रेवाडी रोड पहुंची जहां उन्होंने मारूति शो रूम के सामने अभी हाल में खुले सीएनजी के एक पंप पर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। जब पंप को सील किया जा रहा था तो पंप मालिन ने अपनी तमाम एनओसी और दस्तावेज दिखाये लेकिन नगर परिषद की तरफ से भेजे गए विकास शुल्क के नोटिस पर शुल्क जमा नहीं हो पाने पर पंप को सील कर दिया। दोपहर बाद पंप मालिक ने 7 लाख 92 हजार रुपये की फीस जमा करवा दी, इसके बाद शाम को इसकी सील खोल दी गई। इसके बाद टीम महाबीर चौक पर एक वेबपोर्टल के पत्रकार की दुकान पर पहुंची। यहां पर दुकान के ऊपर बिना नक्शा और नप की बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्य को सील कर दिया गया। इस सील के बारे में नप के अधिकारियों ने यहां तक भी कहा कि इस दुकान का मालिक अपने आप को किसी इलेट्रिनोनिक चैनल का पत्रकार बताकर शहर के अनेक निर्माण कार्यों व होटलों पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन उनके खुद की दुकान का ना तो कोई नक्शा और ना ही नप से ली गई कोई अनुमति मिली, इसलिए उनकी दुकान के ऊपर किए जा रहे निर्माण कार्य को भी सील कर दिया गया है।

इसके बाद सीलिंग की टीम श्याम कालोनी पहुंची। यहां पर टीम ने करीब एक दर्जन से भी अधिक भवन निर्माणों को सील करके उनके मालिकों को बिना नक्शा पास करवाये भविष्य में निर्माण कार्य ना करने की सख्त हिदायत दी।

श्याम कालोनी के बाद टीम स्टेडियम के सामने उस साइट पर पहुंची जिसके बारे में मोहल्ला सलामपुरा व पीरआगा के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा की शिकायत की हुई थी। वहां पर बनी दुकानों पर कार्रवाई करने से पहले ही मुकेश कुमार पुत्र रामकिशोर ने अदालती कार्रवाई के कुछ कागजात टीम को दिखाये। इस पर नप के अधिकारियों ने कहा कि इनका अध्ययन करने के बाद ही इस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए यदि अदालत प्रक्रिया को भी पूरा करेंगे लेकिन नगर परिषद की जमीन पर किसी भी सूरत में कब्जा नहीं होने देंगे।

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