हरियाणा का बजट लोकहित का बजट होगा, सभी वर्गो का रखा जाएगा ध्यान-सीएम

– सभी हितधारकों से मांगे गए हैं 20 फरवरी तक बजट के लिए सुझाव- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरूग्राम में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की

गुरुग्राम 12 फरवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि हरियाणा का बजट लोकहित का बजट होगा जिसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। बजट में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, स्वावलंबन तथा स्वाभिमान सहित पांच विषयों पर फोकस होगा। 

मुख्यमंत्री आज गुरूग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू हो रहे थेे। आज की बैठक में कुल 12 समस्याएं रखी गई थी जिनमें से 11 का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। यह बैठक गुरूग्राम के सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हाॅल में आयोजित की गई थी। 

बैठक के बाद स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हाॅल परिसर में ही मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार सरकार ने यह प्रथा बनाई थी कि बजट बनाते समय सभी हित धारकों, विधायकों व सांसदो से परामर्श किया जाएगा। इस दौरान बहुत से सुझावों को बजट में शामिल भी किया गया था। इस बार कोरोना के कारण हितधारकों से फिजिकली मीटिंग नहीं हो पाई लेकिन सभी संबंधित को पत्र लिखा गया है कि वे 20 फरवरी तक अपने सुझाव हमें लिखकर भेजे। उनमें से शामिल होने लायक सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बार का बजट लोकहित का होगा जिसमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि समाज में प्रत्येक वर्ग की समस्याओं का समाधान हो। यदि किसी कमजोर वर्ग को ज्यादा लाभ की आवश्यकता है तो उसे यह लाभ दिया जाएगा। शिक्षा का बजट पिछली बार भी बढाया गया था और इस बार और ज्यादा बढाया जाएगा। कोविड के चलते स्वास्थ्य का बजट भी इस बार बढ़ाया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, स्वावलंबन तथा स्वाभिमान को ध्यान रखते हुए बजट तैयार किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसा नियम बनाने जा रही है जिसमें एक प्लाॅट पर विकास शुल्क एक बार ही लगेगा। यदि किसी प्लाॅट के मालिक को विकास शुल्क भरने के लिए नगर निगम या नगरपालिका से नोटिस प्राप्त होता है तो वह पहले भरे गए विकास शुल्क की रसीद दिखा दें, उससे दोबारा शुल्क नही लिया जाएगा। 

एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक एकड़ से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री को लेकर पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। अब ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि कृषि भूमि अलग से चिन्ह्ति होगी और उसकी रजिस्ट्री पर क्लेक्टर रेट भी कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित रेट ही लगेगा। इसी प्रकार, सरकार द्वारा प्लाॅट के विभाजन को लेकर पूरे प्रदेश में पाॅलिसी तैयार की जा रही है जिसके अनुसार प्लाॅट के विभाजन के लिए साईज तय की जाएगी। निर्धारित सीमा से नीचे के साईज के प्लाॅट का विभाजन नहीं होगा। 

दंगाईयों द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी संपत्ति प्रदेश के सभी नागरिकों की होती है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति से नुकसान की भरपाई करवाने के बारे में नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। 

कष्ट निवारण समिति बैठक में सन् 2006 में हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा अधिग्रहित की गई गुरूग्राम जिला के 5 गांवों – गाडौली खुर्द, हरसरू, मोहम्मदपुर, खांडसा तथा नरसिंहपुर के विस्थापितों का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आए न्यायालय के आदेशों के अनुसार पाॅलिसी बनाकर लाभ पात्रों को प्लाॅट अलाॅट किए जाएंगे और जो नौकरी प्राप्त करने के पात्र होंगे उन्हें रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। यह निर्णय एचएसआईआईडीसी के सदन में होगा। 

इसी प्रकार, सारे होम्स नामक सोसायटी में बिल्डर द्वारा छोड़ी गई कमियों के बारे में शिकायत आज पुनः मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि सोसायटी 48 एकड़ में है और इसमें कई टाॅवर हैं। सभी टाॅवरों में रहने वाले लोगांे की समस्याएं अलग-अलग हंै। किसी टाॅवर में डवलेपमेंट चार्जिज को लेकर समस्या है तो किसी में मेन्टेनेंस या बिजली को लेकर। मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक टाॅवर में रहने वाले लोगों की समस्याएं अलग-अलग सुने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें। 

बैठक में केएमपी एक्सप्रैस वे पर अवैध रूप से चल रहे हाॅटमिक्स प्लाॅट संबंधी शिकायत पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उसके संचालक के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही की गई है तथा उस पर पर्यावरण हर्जाने के तौर पर 39 लाख रूप्ये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, पब्लिक सेफटी, ग्रीवेंस तथा गुड गवर्नेंस एडवाइजर अनिल राव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, गुरूग्राम की मेयर मधु आजाद, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, सोहना के विधायक संजय सिंह, बादशाहपुर के विधायक एंव हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन राकेश दौलताबाद, भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़, पुलिस आयुक्त के के राव, उपायुक्त डा. यश गर्ग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक जितेंद्र यादव, नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार सहित कष्ट निवारण समिति के सभी मनोनित और सरकारी सदस्य उपस्थित थे।