रोड़वेज विभाग में पुलिस अधिकारियों को लगाने के खिलाफ 4 नवम्बर को सभी डिपूओं में प्रदर्शन।

26 नवम्बर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी शुरू। राज्य स्तरीय कन्वेंशन 17 नवम्बर को रोहतक में। सरकार ने आईएएस एचसीएस एवं विभागीय अधिकारियों के हको पर डाका डालने का काम किया : तालमेल कमेटी

चण्डीगढ, 27 अक्टूबर ! हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी तालमेल कमेटी की बैठक गत दिवस देर सायं हिसार में सम्पन हुई। बैठक में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संघों के आह्वान पर 26 नवम्बर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की सफलता की ठोस रणनीति तय करने के अलावा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेता दलबीर किरमारा, इन्द्र सिंह बधाना, ओमप्रकाश ग्रेवाल, नसीब जाखड़, सरबत सिंह पूनिया, पहल सिंह तंवर, दिनेश हुड्डा व आजाद सिंह गिल ने सयुंक्त ब्यान में बताया सरकार द्वारा हरियाणा रोड़वेज में पुलिस अधिकारियों को लगाने पर कर्मचारियों में भारी रोष है। ज्ञात रहे परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार रोकने की आड़ में अम्बाला डिपो में महाप्रबंधक व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है।

उन्होंने कहा सरकार द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करने की बजाए योजना के तहत विभाग को सिकोड़ने व कर्मचारियों को बदनाम करके निजीकरण के नये-नये तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार ने विभाग में पुलिस अधिकारियों को लगाकर आईएएस एचसीएस व विभागीय अधिकारियों के हको पर डाका डालने का काम किया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा सरकार हरियाणा रोड़वेज सहित अन्य विभागों को सिकोड़ने व निजीकरण नीतियों के तहत नई भर्ती पर रोक लगाने के छिपे हुए एजेण्डे पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा वर्ष 2018 में निजीकरण के खिलाफ हुई 18 दिन की हड़ताल में सहयोग करने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों व आम नागरिकों पर दर्ज मुकदमे रद्द करवाने व विभाग में पुलिस अधिकारियों को तैनात करने के खिलाफ 4 नवम्बर को सभी डिपूओं में दो घंटे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा व महाप्रबंधकों के माध्यम से महानिदेशक को ज्ञापन भेजा जाएगा।

तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संघों के आह्वान पर 26 नवम्बर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की सफलता व सहयोग के लिए सभी संगठनों को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा हड़ताल की तैयारी में चार टीमों का गठन करने के अलावा 17 नवम्बर को कर्मचारी भवन रोहतक में राज्य स्तरीय कन्वेंशन की जाएगी। प्रान्तीय नेताओं ने कहा हड़ताल के मुद्दों की जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है।

पुरानी पैंशन स्कीम लागू करने, निजीकरण, ठेका प्रथा व आउटसोर्सिंग पोलिसी पर पूर्ण रोक लगाने, सभी कर्मचारियों को 5000 रूपये जोखिम भत्ता देने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खाली पड़े लाखों पदों पर पक्की भर्ती करने, विभाग में 14 हजार सरकारी बसें शामिल करने, परिचालकों का पे स्केल बढाने सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने, कर्मशाला कर्मचारियों के राजपत्रित अवकाश पहले की तरह लागू करने व तकनीकी वेतनमान देने, 2003 से पहले के भर्ती कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले बंद करने व 18 दिन हुई हड़ताल के दौरान अन्य विभागों के कर्मचारियों व आम नागरिकों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने, आवासीय कालोनी का निर्माण करवाने, सभी कर्मचारियों को एक माह के वेतन के समान बोनस देने की स्थाई नीति बनाकर चार वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान करने, महंगाई भत्ते पर लगाई रोक हटाने, कोरोना महामारी के दौरान मृतक कर्मचारियों के परिवारों को एक्शग्रेसिया बीमा पॉलिसी के तहत 50 लाख रूपये मुआवजा देने, ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को पी पी ई किट सहित सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने व सहमत मांगों को लागू करने आदि मांगों को लेकर प्रस्तावित हड़ताल का नोटिस 5 नवम्बर को सरकार व उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा।