*किसान हितेषी दुष्यंत चौटाला ने विपक्षियों को दिया माकूल जवाब*
*सरकार से बात मनवा किसानों के हितों और हकों की करी रक्षा*
*किसान की मर्जी, फसल की रकम आढ़ती से लें या सीधा खाते में डलवाएं*
पुनहाना, कृष्ण आर्य
किसान की एमएसपी की बढोतरी पर खुशी जताते हुए जेजेपी के जिला प्रवक्ता एडवोकेट राहुल जैन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने से विपक्ष के झूठे व खोखले दावों की हवा निकल गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ विपक्षियों द्वारा भ्रम फैलाकर किसानों को बहकाया जा रहा था कि केंद्र के कृषि संबंधी तीन अध्यादेशों से एमएसपी को खतरा है।अब भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) व अन्य नामित राज्य एजेंसियां किसानों की फसलों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर पहले की तरह खरीद करेंगी। किसानो के हित, मांगों का उचित प्रतिनिधित्व करने वाले उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आश्वस्त किया है कि किसानों का फसलों की जहां एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, वहीं मंडियों की व्यवस्था भी पहले की भांति बरकरार रहेगी।
जिला प्रवक्ता एडवोकेट राहुल जैन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा, रबी 2020-21 के लिए MSP घोषित कर दी गयी है | गेहूँ का समर्थन मूल्य 50 रूपए बढ़ाकर 1975 रूपए, जौ का 75 रूपए बढ़ाकर 1600 रूपए, चने का 225 रूपए बढ़ाकर 5100 रूपए, मसूर का 300 रूपए बढ़ाकर 5100 रूपए, सरसों का 225 रूपए बढ़ाकर 4650 रूपए, तथा कुसुम का 112 रूपए बढ़ाकर 5327 रूपए, प्रति क्विण्टल कर दिया गया है|
जिला प्रवक्ता एडवोकेट राहुल जैन ने बताया कि अब किसान के पास विकल्प होगा कि वे अपनी पेमेंट सरकार से सीधा अपने खाते में लेना चाहेगा या फिर आढ़ती के जरिये। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसान “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर जाकर अपना विकल्प चुन सकता है। इसके अलवा राज्य सरकार ने नए एक्ट के बाद मार्केट और रूरल डेवलपमेंट फीस को दो-दो प्रतिशत से कम करके आधा-आधा प्रतिशत करने की घोषणा की है जो कि पहले चार फीसदी थी उसे घटाकर एक प्रतिशत किया गया है।
प्रदेश सरकार ने धान की खरीद को 25 सितम्बर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से मांगी गई अनुमति का इंतजार है।जबकि हरियाणा सरकार खरीफ सीजन की खरीद के लिए एक अक्टूबर से पूरी तरह तैयार है।