ग्रामीण जलघरों को पंचायत के अधीन करने पर लामबद्ध हुए कर्मचारी

गंठबंधन सरकार प्रदेश को निजिकरण की तरफ रही धकेल: नरेंद्र धीमान
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पंचायतों को सौंपने का होगा विरोध

चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा, प्रदेश महासचिव विरेन्द्र सिंह धनखड़ वह आल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय महासचिव नरेंद्र धीमान ने उपमुख्यमंत्री के बयान पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त हुए कहा कि वर्तमान गंठबंधन सरकार जन एवं कर्मचारी विरोधी होने का प्रमाण देते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी ग्रामीण जलघरों को पंचायत के अधीन करना चाहती है।

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जो ग्रामीण जलघर पहले पंचायत के अधीन किए हुए हैं वह जलघर खंडहर बन चुके हैं व पंचायतें उनको चलाने में नाकाम रही है। कर्मचारी नेताओं ने सरकार से पूछना चाहा जब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कर्मचारी पूरी निष्ठा से कार्य करके पूरे राज्य के प्रत्येक गांव में हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचा चुका है तथा वर्तमान में भी कर्मचारियों की भारी कमी के बावजूद विभाग का कर्मचारी हरियाणा प्रदेश में दूसरे राज्यों से भी बेहतर कार्यप्रणाली के तहत स्वच्छ जल उपलब्ध करा रहा है तो फिर सरकार किस आधार पर ग्रामीण जलघरों को पंचायतों को सौंपना चाहती है इस विषय में गंठबंधन सरकार प्रदेश की जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट करें।

ग्रामीण जलघरों को पंचायतों के अधीन करने से प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से स्वच्छ जल नहीं मिलेगा। पंचायतों के पास पहले ही ग्राम स्तर पर कार्य करवाने की भारी जिम्मेवारी होती है। सरकार निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए इस तुगलकी फरमान को शीघ्र रद्द करें अन्यथा आल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन गंठबंधन सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने पर होगी।