हांसी 25 अगस्त मनमोहन शर्मा

 राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र नरवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानो के खिलाफ तीन अध्यादेश जारी किए है जो किसानों को बर्बादी तक पहुचाने वाले अध्यादेश देश है। उन्होंने कहा कि देश का किसान पहले से ही कोडिव की मंदी झेल रहा है और अब सरकार ने तीन अध्यदेश लागू करने जा रही है ये किसान हिषैती नही है।

 उनकी मांग है कि अध्यादेश को लागू नही करना चाहिए और किसानों के हक में नई योजनाए लागू की जानी चाहिए।  उन्होंने कहा कि आदेश किसानों के लिए आए है तीनो के तीनो बिल्कुल किसान को खत्म कर देने वाले कानून हैं। किसान कर्ज वापसी न कर पाने की स्थिति में  अपनी जमीन बेचने व आत्महत्या करने के लिए तुरन्त कदम नही उठाता एक लंबा अरसा जब उसे आर्थिक तंगहालियो से नही निकलने देता तब यह घातक परिणाम सामने आते है। अध्यक्ष विरेंद्र नरवाल ने कहा कि इस के तहत  एक देश  एक कृषि मार्किट बनाने की बात है इससे किसानों को भारी नुक्सान होगा।  न्यायालय सरकार के अधीन नहीं होते और न्याय के लिए कोर्ट में जाने का हक  ऐसे में हर किसान को अध्यादेश की वजह से किसानों को न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है कि प्राइवेट पैन कार्ड धारक व्यक्ति  कम्पनी या सुपर मार्किट द्वारा किसानों के माल की खरीद डैच समर्थन मूल्यद्ध पर होगी। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश से सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब फसलें तैयार होंगी उस समय बड़ी.बड़ी कम्पनियां जानबूझकर किसानों के माल का दाम गिरा देंगी एवम उसे बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेंगी जिसे वे बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगी।  बीज में सुधार की आवश्यकता है लेकिन उसे खारिज कर के किसानों के माल खरीदने की इस नई व्यवस्था से किसानों का शोषण बढ़ेगा।

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