प्लॉट रजिस्ट्री घोटाले में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों का निलंबन ही नहीं अपराधिक मामला दर्ज होगा : दुष्यंत चौटाला

गुरुग्राम 30 जुलाई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने आज विपक्षी दल कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की आज से नही , पुरानी आदत है कि  हरियाणा में एसवाईएल का पानी ना लाया जाए। इसका उदाहरण उनके  राष्ट्रीय प्रवक्ता ने वहां पंजाब जाकर उनका एंटी एसवाईएल घोषणा पत्र लांच करवाकर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे केस के फैसले का इंतजार कर रही है। जैसे ही न्यायालय का फैसला आएगा , उसे लागू कर दिया जाएगा। उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस के पंजाब से सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने के लिए पंजाब के पास पानी नही है और एसवाईएल नहर भी खत्म हो चुकी है

श्री चैटाला आज गुरूग्राम में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। वे आज गुरूग्राम में एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड योजना के अंतर्गत आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि थे। स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हाॅल में यह समारोह आयोजित किया गया था। समारोह के बाद वहीं पर श्री चैटाला ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की ।

एक सवाल के जवाब में श्री चैटाला ने कहा कि रूल 7ए अधिसूचित क्षेत्र(कंट्रोल्ड एरिया) में बिना एनओसी के जमीनों व प्लाॅट की रजिस्ट्री करने के मामलों की जांच की जा रही है और इसमें संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। केवल निलंबन तक सीमित नही रहेगा। उन्हें निलंबित करने के साथ साथ उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज होगा और विजीलेंस इंक्वायरी भी करवाई जाएगी ताकि भविष्य में कोई व्यवस्था में खामियों का फायदा उठाते हुए इस प्रकार का दुस्साहस ना कर सके। उन्होंने कहा कि अनियमितता की वजह से हुई रजिस्ट्रीयों को भी रिवाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में चाहे राजस्व विभाग , नगर एंव ग्राम आयोजना विभाग अथवा शहरी स्थानीय निकाय विभाग या किसी अन्य की चूक पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। 

जब श्री चैटाला से यह पूछा गया कि आपके विभागों में ही अनियिमितताएं उजागर हो रही हैं , तो उन्होंने जवाब में कहा कि यह उनकी तथा राज्य सरकार की प्रभावी निगरानी को दर्शाता है। कहीं भी कमी मिलते ही हम उस पर तत्काल एक्शन लेते हैं और जुर्माना लगाने या दंडित करने में देरी नही करते । दुष्यंत चैटाला ने कहा कि मेरी मंशा यही है कि मेहनत से  काम करना है और प्रभावी ढंग के साथ बदलाव लाना है।

 औद्योगिक क्षेत्रों में कोरोना के हाॅटस्पाॅट पाए जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दुष्यंत चैटाला ने कहा कि जहां पर कोरोना के ज्यादा केस पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार उपायुक्त के पास है। उन्होंने कहा कि अब लाॅकडाउन खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमें इकोनाॅमी को भी सुधारना है, इसलिए अब लाॅकडाउन का कोई औचित्य नही है। उद्योगों को चलाते हुए हम डिमांड और सप्लाई में संतुलन लाना चाहते हैं।