घोषणा राहत पैकेज की, हो रही लूट : विद्रोही
कोविड आर्थिक संकट में पेट्रोल-डीजल के नाम पर आमजनों की जेबों पर डाला जा रहा डाका तत्काल रोका जाए1पेट्रोल-डीजल पर केंद्र व राज्य सरकारें 275 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स उपभोक्ता से वसूला जा रहा है.:विद्रोही
14 जून 2020. स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने कहा पेट्रोल-डीजल के नाम पर मोदी-भाजपा सरकार की लूट लगातार सातवें रोज भी जारी रही1 शनिवार तक केंद्र सरकार पेट्रोल भाव में 3.90 रुपए व डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर चुकी है और यह बढ़ोतरी आगे भी जारी रहेगी1
विद्रोही ने कहा कि विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम 38 डालर प्रति बैरल के आसपास है पर भारत सरकार कोविड संकट में भी पेट्रोल-डीजल के दामों में अंधाधुंध बढ़ोतरी करके लोगों की जेबों पर डाका डालकर उनका जीना दूभर कर रही है1 कांग्रेस-यूपीए राज में पेट्रोल-डीजल के भाव बढऩे पर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह हमला करते थे1 यदि मोदी जी अपने उन पुराने बयानों के वीडियो को देखें तो उन्हें शर्म आए या ना आए पर उन बयानों से यह तो साबित होगा ही कि मोदी जैसा ढोंगी व अनैतिक व्यक्ति देश के 72 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में कभी प्रधानमंत्री नहीं बना1 जिसकी कथनी-करनी में दिन रात का अंतर है1
विद्रोही ने कहा कि मई 2014 में कच्चे का भाव 106 डालर प्रति बैरल होने पर भी कांग्रेस राज में पेट्रोल का भाव 71.41 रुपए व डीजल का भाव 55.49 रुपए प्रति लीटर था1 जबकि 12 जून 2020 को कच्चे तेल का भाव 38 डालर प्रति बैरल होने अर्थात कांग्रेस राज की तुलना में कच्चे तेल के दाम 64 प्रतिशत कम होने पर भी मोदी राज में पेट्रोल 75.16 रुपए व डीजल 73.39 रुपए प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है1 जो कांग्रेस 2014 राज के भाव की तुलना में 64 प्रतिशत कच्चे तेल के दाम कम होने पर भी पेट्रोल पर 5.2 प्रतिशत व डीजल 20.2 प्रतिशत मंहगा बेचा जा रहा है, जो खुली लूट है1
विद्रोही ने कहा कि मई 2014 में पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी 9.20 रुपए प्रति लीटर थी उसे मोदी राज में आज 258 प्रतिशत बढ़ाकर 32.98 रुपए प्रति लीटर कर दिया1 वहीं मई 2014 में डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी 3.46 रुपए थी उसे 819 प्रतिशत बढ़ाकर 31.83 रुपए प्रति लीटर कर दिया1 जो अपने आप में बहुत बड़ी लूट है1
विद्रोही ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर केंद्र व राज्य सरकारें 275 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स उपभोक्ता से वसूला जा रहा है1 जो उपभोक्ता की जेब पर सरेआम सरकारी डाका है1 विद्रोही ने केंद्र सरकार से मांग की कोविड आर्थिक संकट में पेट्रोल-डीजल के नाम पर आमजनों की जेबों पर डाला जा रहा डाका तत्काल रोका जाए1
