5 दिसंबर 2026 को निर्धारित IOA चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र रखने की मांग, राष्ट्रीय खेल महासंघों को अपना नेतृत्व चुनने की पूरी आजादी मिले –
नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026 – पेरिस इंटरनेशनल ओलम्पिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के आगामी चुनाव को लेकर देश के खेल प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। चुनाव प्रक्रिया, सरकारी हस्तक्षेप और राष्ट्रीय खेल महासंघों की स्वायत्तता को लेकर उठे सवाल अब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) तक पहुंच चुके हैं।
भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में सरकार को अपनी भूमिका सीमित रखनी चाहिए। 5 दिसंबर 2026 को निर्धारित चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। राष्ट्रीय खेल महासंघों को बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के अपना नेतृत्व चुनने का अधिकार मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ओलंपिक आंदोलन की बुनियाद खेल संस्थाओं की स्वायत्तता पर टिकी है। यदि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का बाहरी दबाव या हस्तक्षेप होता है, तो इससे भारतीय खेल प्रशासन की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
चुनाव में अध्यक्ष पद से आगे प्रशासनिक नियंत्रण का सवाल –
IOA के चुनाव को लेकर चल रही बहस केवल अध्यक्ष पद तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि भारतीय ओलंपिक संघ का प्रशासनिक संचालन किस दिशा में जाएगा और राष्ट्रीय खेल महासंघों की भूमिका कितनी स्वतंत्र रहेगी।
राज्यसभा सांसद पीटी उषा के नेतृत्व और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सामने आए मतभेदों ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया है। महिला प्रतिनिधित्व, खिलाड़ियों की भागीदारी और चुनावी समर्थन को लेकर भी चर्चा जारी है।
गगन नारंग और राजीव मेहता के बीच समर्थन की राजनीति –
चुनावी समीकरणों में गगन नारंग और राजीव मेहता दो प्रमुख समर्थन केंद्र के रूप में चर्चा में हैं। गगन नारंग को संभावित सरकारी समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि राजीव मेहता के पक्ष को राष्ट्रीय खेल महासंघों के समर्थन से जोड़कर चर्चा की जा रही है।
हालांकि, चुनाव का अंतिम परिणाम महासंघों के प्रतिनिधियों के मतदान और निर्धारित चुनाव प्रक्रिया पर ही निर्भर करेगा।
पीटी उषा की पात्रता पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम –
12 नवंबर 2026 को पीटी उषा को आइस हॉकी फेडरेशन के माध्यम से IOA महासभा में फिर से प्रतिनिधित्व मिला। इसके बाद 15 नवंबर को निर्वाचन अधिकारी ने उनकी पात्रता को लेकर उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। ऐसे में उन्हें अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर मानना उचित नहीं होगा।
IOC के सिद्धांतों का पालन जरूरी –
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्पष्ट सिद्धांत है कि राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां राजनीतिक और बाहरी दबाव से स्वतंत्र होकर कार्य करें। खेल संस्थाओं की स्वायत्तता, पारदर्शी चुनाव और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा ओलंपिक आंदोलन के महत्वपूर्ण आधार हैं।
भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा रखता है। ऐसे में भारतीय खेल प्रशासन की पारदर्शिता, संस्थागत विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
खेल प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप उचित नहीं –
ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में सरकार को किसी भी उम्मीदवार या गुट के पक्ष में माहौल बनाने से बचना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी चुनाव को प्रभावित करना नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल महासंघों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नेतृत्व चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। खिलाड़ियों का भविष्य किसी राजनीतिक खींचतान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
निष्कर्ष : भारतीय ओलंपिक आंदोलन की विश्वसनीयता दांव पर –
5 दिसंबर का चुनाव भारतीय खेल प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हो सकता है। इस चुनाव की निष्पक्षता न केवल IOA के भविष्य को प्रभावित करेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की खेल प्रशासन संबंधी छवि के लिए भी महत्वपूर्ण होगी।
ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज का स्पष्ट संदेश है –
“खेलों का संचालन खेल भावना से होना चाहिए, राजनीतिक प्रभाव और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से नहीं। भारतीय ओलंपिक आंदोलन की असली ताकत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी खेल प्रशासन में है। सरकार को ओलंपिक चुनाव से दूर रहकर राष्ट्रीय खेल महासंघों को स्वतंत्र रूप से अपना नेतृत्व चुनने देना चाहिए।”








