भारतीय ओलम्पिक के इलेक्शन से दूर ही रहे सरकार – अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद बैकफुट पर आया खेल मंत्रालय – ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज

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5 दिसंबर 2026 को निर्धारित IOA चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र रखने के निर्देश – महासंघों को स्वतंत्र रूप से चुनने दे नेतृत्व –

नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026। ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में सरकार को किसी भी दावेदार का पक्ष लेने से दूर रहना चाहिए। उनके अनुसार, चुनाव प्रक्रिया में कथित सरकारी हस्तक्षेप का मामला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति तक पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि समिति के हस्तक्षेप के बाद खेल मंत्रालय ने अपने रुख में नरमी दिखाई है और 5 दिसंबर को निर्धारित चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कुलदीप ने कहा कि इस चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी के साथ यह प्रश्न भी जुड़ा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रशासनिक फैसले कौन लेगा। उनके मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया और संघ की अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद पीटी उषा के नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आए हैं। राष्ट्रीय खेल महासंघों के पदाधिकारियों की अपेक्षा है कि वे बिना किसी बाहरी दबाव के अपने मत का प्रयोग कर सकें।

पीटी उषा की दावेदारी का रास्ता खुला

कुलदीप के अनुसार, आठ खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के तहत महिला प्रतिनिधियों की सीटों के लिए हुए मतदान में मुकाबला हुआ। उनका आकलन है कि इस मतदान में पीटी उषा को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। हालांकि, इसके बाद दो ऐसे घटनाक्रम हुए जिनका अध्यक्ष पद की दावेदारी पर असर पड़ सकता है।

उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को आइस हॉकी महासंघ के माध्यम से पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की महासभा में फिर जगह मिली। उनके अनुसार, 15 नवंबर को निर्वाचन अधिकारी ने उषा की पात्रता पर उठी आपत्तियां खारिज कर दीं। कुलदीप का कहना है कि इन घटनाक्रमों को देखते हुए उषा को अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर मानना जल्दबाजी होगी।

नारंग और मेहता के समर्थन को लेकर चर्चा

कुलदीप ने 17 नवंबर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि गगन नारंग और राजीव मेहता दो संभावित दावेदारों के रूप में उभरे हैं। उनके आकलन में नारंग को सरकार का समर्थन मिलने की संभावना पर चर्चा है, जबकि मेहता की संभावित दावेदारी को राष्ट्रीय खेल महासंघों के एक वर्ग के समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है।

कुलदीप ने कहा कि ओलंपिक चार्टर राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों की स्वायत्तता को महत्व देता है। भारत वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की आकांक्षा रखता है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पर खिलाड़ियों और महासंघों का भरोसा देश की अंतरराष्ट्रीय साख के लिए भी मायने रखता है।

कुलदीप ने कहा, “खेलों का संचालन खेल भावना से होना चाहिए, राजनीतिक प्रभाव और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से नहीं। भारतीय ओलंपिक आंदोलन की असली ताकत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी खेल प्रशासन में है।”

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Author: Bharat Sarathi

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