किसी परिचित की आवाज में आया फोन भी ठगी का जरिया हो सकता है। ऐसे में नागरिक की सतर्कता जितनी जरूरी है, उतनी ही जवाबदेही उन संस्थाओं की है जिनके पास उसकी निजी जानकारी है।
डॉ. मत्स्येन्द्र प्रभाकर

फोन पर किसी अपने की घबराई हुई आवाज सुनाई दे और वह कहे कि तुरंत पैसे भेज दो, तो पहली चिंता उसकी मदद करने की होगी। ठग इसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया का लाभ उठा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की मदद से अब किसी की आवाज की नकल की जा सकती है। ऐसे समय में सबसे समझदारी भरा कदम शायद सबसे साधारण भी है। पैसा भेजने से पहले उस व्यक्ति के पहले से परिचित नंबर पर खुद फोन करके पूछ लें कि क्या हुआ है।
जिस तकनीक से आवाज की नकल हो सकती है, उसी की मदद से कोई विद्यार्थी अपनी भाषा में कठिन पाठ समझ सकता है, किसान मौसम और फसल से जुड़ी जानकारी का अर्थ समझ सकता है और चिकित्सक रोग की पहचान में सहायता ले सकता है। एआई की इन क्षमताओं के पीछे मनुष्य का ज्ञान, गणित, संचित जानकारी और संगणना की शक्ति है। इसे किस काम में लगाया जाए, कितनी जानकारी तक इसकी पहुँच हो और इसके दिए उत्तर की जाँच कौन करे, ये निर्णय भी मनुष्य के हाथ में हैं।
आवाज परिचित हो, तब भी पहचान की पुष्टि करें
दूरदर्शन समाचार के ‘साइबर अलर्ट’ कार्यक्रम में 14 नवंबर को ऑनलाइन खरीदारी के संदर्भ में ममता चोपड़ा ने एक सीधी बात कही थी कि खरीदने का बटन दबाने से पहले जाँच कर लें। यह सावधानी उस समय विशेष रूप से काम आती है जब कोई संदेश हमें सोचने का समय ही न दे। खाता बंद होने की चेतावनी, रकम लौटाने का वादा या किसी परिजन की मदद की पुकार, तीनों में देखने की बात यह है कि संदेश भेजने वाला हमसे जल्दबाजी में क्या करवाना चाहता है।
एआई से गढ़ी गई आवाज, तस्वीर या वीडियो को ‘डीपफेक’ कहा जाता है। हर नागरिक से यह उम्मीद करना कठिन है कि वह आवाज का उतार-चढ़ाव सुनकर या चेहरे को गौर से देखकर असली और नकली में फर्क कर लेगा। इसलिए पुष्टि का रास्ता संदेश भेजने वाले से अलग होना चाहिए। बैंक के नाम पर संदेश आए तो उसमें दिए नंबर पर फोन करने के बजाय बैंक के आधिकारिक नंबर से संपर्क करें। कोई परिचित वीडियो कॉल पर पैसे माँगे तो रकम भेजने से पहले किसी दूसरे विश्वसनीय माध्यम से बात की पुष्टि करें। यही बात किसी सार्वजनिक व्यक्ति के नाम से प्रसारित वीडियो पर भी लागू होती है। उसे आगे भेजने से पहले देखें कि मूल वक्तव्य कहाँ और कब जारी हुआ था।
अपने खाते का पासवर्ड और एकबारगी सत्यापन कोड यानी ओटीपी किसी से साझा न करें। अलग-अलग खातों के लिए अलग पासवर्ड रखें और मोबाइल तथा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर समय पर अद्यतन करें। यदि वित्तीय साइबर ठगी हो जाए तो तुरंत 1930 पर सूचना दें। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
नागरिक से लेकर संस्था तक, किसकी क्या जिम्मेदारी
नागरिक अपने फोन की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन अस्पताल में रखी उसकी जाँच रिपोर्ट, विद्यालय में दर्ज बच्चे का ब्योरा या बैंक में जमा उसकी निजी जानकारी की सुरक्षा संबंधित संस्था के हाथ में है। इन संस्थाओं को मालूम होना चाहिए कि कौन-सा कर्मचारी या स्वचालित प्रणाली कौन-सी जानकारी देख सकती है और उसमें क्या बदलाव कर सकती है। मसलन, अस्पताल में समय तय करने वाली प्रणाली को रोगी की पूरी चिकित्सा फाइल खोलने का अधिकार देने की क्या जरूरत है?
भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल ‘सर्ट-इन’ ने स्वचालित एआई प्रणालियों से जुड़े खतरों की ओर ध्यान दिलाया है। संस्थाओं के लिए तैयारी की शुरुआत अपने ही यहाँ से होती है। पुराने और अनुपयोगी संपर्क मार्ग बंद किए जाएँ, यह जाँचा जाए कि कहीं पासवर्ड खुले तो नहीं छूट गए हैं और विशेष अधिकार वाले खातों में प्रवेश के लिए पहचान की एक से अधिक स्तरों पर पुष्टि हो। किसी स्वचालित प्रणाली को उतने ही अधिकार मिलें जितने उसके काम के लिए आवश्यक हैं। कर्मचारियों को यह भी पता हो कि संदिग्ध गतिविधि दिखने पर किसे खबर देनी है और नुकसान रोकने का अधिकार किसके पास है।
भारत में रोजमर्रा के भुगतान, पढ़ाई और अनेक सरकारी सेवाएँ मोबाइल तक पहुँच चुकी हैं। इनके सुरक्षित इस्तेमाल की शिक्षा भी वहीं पहुँचे जहाँ लोग इनका उपयोग करते हैं। स्कूल में बच्चों को किसी तस्वीर या खबर का मूल स्रोत खोजना सिखाया जा सकता है। ग्राम पंचायतों और महिला समूहों की बैठकों में स्थानीय भाषा में समझाया जा सकता है कि ठगी का फोन आने पर पहचान की पुष्टि कैसे करें और पैसा निकल जाए तो पहली सूचना कहाँ दें। समाचार माध्यमों का भी दायित्व है कि वे किसी चौंकाने वाले वीडियो को प्रसारित करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जाँचें।
एआई का सदुपयोग तभी सार्थक होगा जब उससे सुविधा पाने वाले व्यक्ति को सवाल पूछने और गलती सुधरवाने का रास्ता भी मिले। किसी रोगी की रिपोर्ट समझने में एआई सहायता दे तो अंतिम राय देने वाला चिकित्सक सामने हो। किसी सरकारी सेवा में उसके आकलन से नागरिक का आवेदन प्रभावित हो तो पुनर्विचार करने वाला अधिकारी उपलब्ध हो। तकनीक को काम सौंपते समय निर्णय की जिम्मेदारी स्पष्ट रखना ही वह सावधानी है जो नागरिक का भरोसा बचाती है और राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करती है।









