वंदे भारत की रफ्तार के बीच यात्री सुविधाओं पर गंभीर सवाल

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कैग की जांच में 512 में से 458 स्टेशनों पर एक या अधिक आवश्यक सुविधाओं की कमी; वर्ष 2023-24 में यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित करीब 5,956 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

भारतीय रेलवे के विकास का वास्तविक पैमाना यात्री का अनुभव है। आधुनिक ट्रेनें, आकर्षक स्टेशन भवन और नई तकनीक तभी अपनी उपयोगिता पूरी करते हैं, जब यात्री को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बैठने की पर्याप्त जगह और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता मिले। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट ने इन्हीं बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

कैग की रिपोर्ट संख्या 31, वर्ष 2026 गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और स्वच्छता से संबंधित है। इसे 12 अगस्त 2026 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। जांच में 16 रेलवे क्षेत्रों के 512 स्टेशन शामिल थे और मुख्य रूप से वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि की समीक्षा की गई। इनमें 458 स्टेशनों, अर्थात 89 प्रतिशत से अधिक पर एक या अधिक न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में कमी मिली। यह निष्कर्ष जांचे गए स्टेशनों का है; इसे देश के सभी रेलवे स्टेशनों का प्रतिशत बताना उचित नहीं होगा।

इस अंतर को समझना जरूरी है। किसी स्टेशन पर निर्धारित संख्या में पेयजल के नल नहीं होना और वहां पेयजल की कोई व्यवस्था ही नहीं होना अलग-अलग स्थितियां हैं। इसी तरह किसी एक सुविधा की कमी के आधार पर स्टेशन की सभी सुविधाओं को अनुपस्थित नहीं कहा जा सकता। तथ्यों की सटीक प्रस्तुति से प्रशासन की जवाबदेही अधिक स्पष्ट होती है।

सुरक्षित पानी और चिकित्सा सहायता पर सवाल

रिपोर्ट में आठ स्टेशनों के पानी ठंडा करने वाले उपकरणों से लिए गए नमूनों में ई-कोलाई जीवाणु मिलने का उल्लेख है। जल परीक्षण की नियमितता में भी कमियां दर्ज की गईं। चिकित्सा व्यवस्था की जांच में 441 स्टेशनों पर न तो आपातकालीन चिकित्सा कक्ष और न ही निर्धारित चिकित्सा सहायता पेटिका उपलब्ध थी। केवल 17 स्टेशनों पर दोनों व्यवस्थाएं निर्धारित सिफारिशों के अनुरूप मिलीं। ये निष्कर्ष लेखापरीक्षा के दौरान दर्ज स्थिति बताते हैं।

यात्री के लिए पानी की सुविधा का अर्थ केवल नल लगा होना नहीं है। उस नल में पानी आए, पानी पीने योग्य हो और उसकी जांच का विश्वसनीय अभिलेख उपलब्ध हो—तभी व्यवस्था उपयोगी मानी जाएगी। शौचालय के मामले में भी भवन बना देना पर्याप्त नहीं। उसकी नियमित सफाई, पानी की उपलब्धता और उपयोग योग्य स्थिति उतनी ही आवश्यक है।

चिकित्सा सहायता को भी सामान्य प्रशासनिक औपचारिकता नहीं समझा जा सकता। भीड़भाड़ वाले स्टेशन पर किसी यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने पर शुरुआती सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है। यात्रियों को यह जानकारी स्पष्ट रूप से मिलनी चाहिए कि सहायता कहां उपलब्ध है और किस कर्मचारी से संपर्क किया जाए।

इसी प्रकार दिव्यांग यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा स्टेशन की योजना का अनिवार्य हिस्सा होनी चाहिए। प्रवेश मार्ग, उपयुक्त शौचालय, बैठने की व्यवस्था और रेलगाड़ी तक पहुंचने की सुविधा एक-दूसरे से जुड़ी हैं। इनमें किसी भी स्तर पर बाधा होने से पूरी यात्रा कठिन हो सकती है।

बजट के उपयोग से जमीन पर सुधार तक

कैग के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित बजट का 36 से 44 प्रतिशत हिस्सा उपयोग नहीं हुआ। वर्ष 2023-24 में यह राशि लगभग 5,956 करोड़ रुपये थी, जो संबंधित आवंटन का करीब 42 प्रतिशत है। यह आंकड़ा यात्री सुविधाओं के मद का है, रेलवे के पूरे बजट का नहीं।

जब सुविधाओं में कमी और आवंटित राशि का अधूरा उपयोग साथ-साथ सामने आएं, तो समीक्षा केवल धन की मांग तक सीमित नहीं रह सकती। योजना बनाने, काम स्वीकृत करने, सामग्री जुटाने, निर्माण पूरा कराने और रखरखाव सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन-सा कार्य कहां अटका है और उसे पूरा कराने की जिम्मेदारी किसकी है।

इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की खबर भी महत्वपूर्ण है। 16 नवंबर 2026 को प्रकाशित समाचारों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्णकांत की याचिका का निपटारा करते हुए रेल मंत्रालय को आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने और कैग की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया। याचिका में नियमित जल परीक्षण, स्वच्छता, चिकित्सा सहायता तथा प्रभावी निगरानी की मांग उठाई गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता की प्रत्येक मांग को न्यायालय का आदेश मानकर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

अब जरूरी है कि सुधार का परिणाम यात्रियों को दिखाई दे। प्रत्येक स्टेशन की सुविधाओं, कमियों और प्रस्तावित सुधारों की जानकारी सार्वजनिक हो। पेयजल जांच की तारीख और परिणाम प्रदर्शित किए जाएं। सफाई की शिकायतों पर कार्रवाई का विवरण मिले और चिकित्सा सहायता के संपर्क स्पष्ट स्थानों पर लगाए जाएं।

यात्री सुविधाओं के लिए स्वीकृत कार्यों की नियमित समीक्षा भी आवश्यक है। समीक्षा में खर्च की गई राशि के साथ यह देखा जाए कि बनी हुई सुविधा वास्तव में काम कर रही है या नहीं। खराब पड़ा उपकरण, बंद शौचालय अथवा उपयोग में न आने वाला प्रतीक्षालय कागजों में उपलब्ध होने के बावजूद यात्री की जरूरत पूरी नहीं करता।

मेरे विचार से स्वतंत्र निरीक्षण, यात्रियों की प्रतिक्रिया और जिम्मेदारी तय करने की स्पष्ट व्यवस्था सुधार को टिकाऊ बना सकती है। ये प्रशासनिक सुधार के सुझाव हैं; इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के अलग-अलग निर्देशों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

भारतीय रेलवे की उपलब्धियों का महत्व अपनी जगह है। लेकिन प्रत्येक उपलब्धि के साथ सामान्य यात्री की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी में चढ़ने से पहले यदि यात्री को सुरक्षित पानी या स्वच्छ शौचालय तलाशना पड़े, तो विकास का अनुभव अधूरा रह जाता है। रेलवे की प्रगति तब अधिक सार्थक होगी, जब आधुनिकता का लाभ प्रत्येक यात्री को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक यात्रा के रूप में मिले।

-क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

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Author: Bharat Sarathi

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