नागरिक शिकायतों के समाधान में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, प्रत्येक शिकायत का हो वास्तविक एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान : निगमायुक्त डॉ. पंकज

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वर्ष 2018 से 2025 तक की लंबित शिकायतों का एक सप्ताह में समाधान करने के निर्देश, संयुक्त आयुक्त स्वयं करेंगे जोनवार शिकायतों की निगरानी

सीएम विंडो, समाधान शिविर, जनसंवाद, एसएमजीटी, सीपीग्राम और सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर

एमिनेंट सिटीजन, पार्षदों, आरडब्ल्यूए और एनजीओ प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश

गुरुग्राम, 16 नवंबर। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. पंकज ने नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान को निगम प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली का वास्तविक मूल्यांकन नागरिकों की समस्याओं के समाधान और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से होता है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाते हुए जनसमस्याओं का समयबद्ध एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करे।

2018 से 2025 तक की लंबित शिकायतों का एक सप्ताह में करें समाधान

निगमायुक्त ने लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि वर्ष 2018 से 2025 तक की सभी लंबित शिकायतों की समीक्षा कर उनका समाधान एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी शिकायत बिना अंडरटेक नहीं रहनी चाहिए। प्रत्येक शिकायत पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय हो तथा उस पर की गई कार्रवाई की नियमित निगरानी की जाए। शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के बजाय उनके समाधान के लिए प्रभावी एवं ठोस कदम उठाए जाएं।

संयुक्त आयुक्त स्वयं करेंगे अपने-अपने जोन की शिकायतों की समीक्षा

डॉ. पंकज ने सभी संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जोन में प्राप्त शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और उनके गुणवत्तापूर्ण समाधान की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संयुक्त आयुक्त केवल शिकायतों की प्रगति रिपोर्ट तक सीमित न रहें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई से नागरिक की वास्तविक समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। इसके लिए जोन स्तर पर शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए तथा लंबित मामलों के निस्तारण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

केवल कागजी निस्तारण नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए समाधान

निगमायुक्त ने कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक या कागजी निस्तारण किसी भी स्थिति में पर्याप्त नहीं माना जाएगा। किसी शिकायत को रिकॉर्ड में बंद कर देना ही समाधान नहीं है, बल्कि नागरिक को वास्तविक राहत मिलना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई प्रभावी, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिकायत का समाधान निर्धारित समयसीमा के भीतर हो और समस्या के मूल कारण का भी यथासंभव निवारण किया जाए, ताकि नागरिकों को बार-बार एक ही समस्या का सामना न करना पड़े।

सभी शिकायत निवारण माध्यमों की होगी नियमित निगरानी

डॉ. पंकज ने कहा कि सीएम विंडो, समाधान शिविर, जनसंवाद, एसएमजीटी, सीपीग्राम, सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को समान गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की नियमित निगरानी की जाए तथा उनके समाधान की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रत्येक शिकायत पर निर्धारित समयसीमा में आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा किसी भी माध्यम से उठाई गई समस्या नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण है। शिकायत प्राप्त होने से लेकर उसके अंतिम समाधान तक संबंधित अधिकारियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए।

पार्षदों, आरडब्ल्यूए, एनजीओ और एमिनेंट सिटीजन से नियमित संवाद के निर्देश

निगमायुक्त ने जनभागीदारी को बेहतर शहरी प्रशासन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए अधिकारियों को एमिनेंट सिटीजन, जनप्रतिनिधियों, पार्षदों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर नागरिकों और सामाजिक संगठनों से मिलने वाले सुझाव तथा फीडबैक के माध्यम से समस्याओं की बेहतर पहचान की जा सकती है। नियमित संवाद से न केवल नागरिकों की अपेक्षाओं को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि समस्याओं का समय रहते समाधान करने और निगम की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों द्वारा उठाए जाने वाले जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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Author: Bharat Sarathi

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