गेहूं की बिजाई के समय किसानों को खेतों के बजाय धरनों पर बैठना पड़ रहा है, सरकार तत्काल उपलब्ध कराए सिंचाई पानी : कुमारी सैलजा

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सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी; फतेहाबाद, सिरसा और हिसार के किसानों की मांगों का किया समर्थन

यमुना और घग्गर नदियों को जोड़ने की संभावनाओं पर केंद्र सरकार गंभीरता से करे विचार; केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पहले भी दिया था सुझाव : सैलजा

चंडीगढ़/सिरसा, 12 नवंबर। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी एवं कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य कुमारी सैलजा ने सिंचाई के पानी की पर्याप्त उपलब्धता की मांग को लेकर फतेहाबाद में आंदोलन कर रहे सिरसा, हिसार और फतेहाबाद जिलों के किसानों की मांगों का समर्थन किया है। सांसद ने कहा कि प्रदेश के किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई जल और आम नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना केंद्र एवं राज्य सरकारों की बुनियादी जिम्मेदारी है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि इस समय गेहूं की बिजाई का महत्वपूर्ण सीजन चल रहा है। किसानों को अपने खेतों में बुवाई और फसलों की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन पानी की समस्या के कारण उन्हें धरने, प्रदर्शन और आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान बातचीत और ठोस प्रशासनिक कदमों के माध्यम से करना चाहिए।

सांसद ने कहा कि कुछ महीने पहले उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष हरियाणा की दीर्घकालीन जल समस्या के समाधान के लिए यमुना नदी को घग्गर नदी से जोड़ने की संभावनाओं का अध्ययन कराने का सुझाव रखा था। इस प्रस्ताव पर तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय प्रभाव, जल उपलब्धता और संबंधित राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ऐसी परियोजना व्यवहार्य पाई जाती है तो इससे हरियाणा के अनेक क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं।

कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें घोषणाओं और प्रचार पर अधिक ध्यान दे रही हैं, जबकि किसानों की बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। सांसद ने कहा कि किसानों को जुमलेबाजी नहीं, बल्कि खेतों तक पानी पहुंचाने वाली प्रभावी योजनाएं चाहिए।

सांसद ने मांग की कि राज्य सरकार नहरों में पानी की आपूर्ति का शेड्यूल किसानों की जरूरतों के अनुरूप निर्धारित करे, संबंधित किसान संगठनों से तत्काल बातचीत करे और गेहूं की बिजाई के दौरान सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित करे। साथ ही केंद्र सरकार यमुना-घग्गर जल संपर्क के सुझाव पर संबंधित विशेषज्ञों और राज्यों के साथ विचार-विमर्श शुरू करे।

पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए

कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता, संवाद और समयबद्ध कार्रवाई से ही संभव है। किसानों को उनकी फसलों के लिए पानी और नागरिकों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

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Author: Bharat Sarathi

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