नगरपालिका व अग्निशमन कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल 12वें दिन भी जारी
सैकड़ों कर्मचारियों ने मेयर आवास तक प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन
मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने की चेतावनी
गुडग़ांव, 17 अगस्त (अशोक) : प्रदेश सरकार की हठधर्मिता और पूर्व में मानी गई मांगों के आदेश जारी न किए जाने के विरोध में नगरपालिका कर्मचारी संघ तथा हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन की राज्यव्यापी हड़ताल सोमवार को 12वें दिन भी जारी रही।
सैकड़ों सफाई और सीवर कर्मचारियों ने पुराने नगर निगम कार्यालय परिसर में एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद कर्मचारी अग्रसेन चौक, शमा चौक और सेशन हाउस चौक से नारेबाजी करते हुए मेयर आवास पहुंचे तथा अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
हड़ताल की अध्यक्षता इकाई के वरिष्ठ उपप्रधान सम्मी बोहत और फायर इकाई के उपप्रधान जोगिंदर ने की। संचालन इकाई सचिव धर्मेंद्र और कैशियर भारत कांगड़ा ने किया।
राज्य प्रधान बसंत कुमार और पूर्व जिला प्रधान राजेश कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 11 वर्षों के शासनकाल में एक भी सफाई कर्मचारी या सीवरमैन की नियमित भर्ती नहीं की। सफाई व्यवस्था को ठेके पर देकर वाल्मीकि समाज और गरीब कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है।
शहर में लगे कचरे के ढेर, बीमारी फैलने का खतरा
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि लगातार 12 दिनों से जारी हड़ताल के कारण शहर में जगह-जगह कचरे और गंदगी के ढेर लग गए हैं। भीषण गर्मी और बरसात के मौसम में बीमारियां फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
17 प्रमुख मांगों पर बनी थी सहमति
यूनियन नेताओं ने बताया कि 13 मई को सरकार के साथ हुई वार्ता में 17 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी थी। इनमें सफाई एवं सीवर कर्मचारियों, माली, बेलदार, इलेक्ट्रिशियन, क्लर्क तथा अग्निशमन विभाग के चालकों और फायरमैनों को 30 जून तक नियमित करना, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना, न्यूनतम वेतन 15 हजार 200 रुपये सुनिश्चित करना, लंबे समय से रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती करना और एक्स-ग्रेशिया नीति में ढील देना शामिल था।
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
कर्मचारी नेता सुनील कुमार, मुकेश, कुलदीप और तेजपाल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने सहमत मांगों को लागू करने के आदेश तुरंत जारी नहीं किए तो संघ आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने के लिए मजबूर होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।
