केंद्र एवं हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर संगोष्ठी आयोजित

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पिछले 12 वर्षों में जीएसटी सहित अनेक ऐतिहासिक सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी : राजरानी मल्होत्रा

करदाताओं, व्यापारिक संगठनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं उद्योग प्रतिनिधियों ने की सहभागिता

गुरुग्राम, 20 जून। आबकारी एवं कराधान विभाग गुरुग्राम द्वारा केंद्र एवं हरियाणा सरकार की गत 12 वर्षों की उपलब्धियों एवं कर प्रशासन में हुए व्यापक सुधारों पर आधारित एक संगोष्ठी का आयोजन सेक्टर-32 स्थित विभागीय कार्यालय के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा उपस्थित रहीं। इस अवसर पर केंद्र एवं हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, आर्थिक सुधारों तथा कर प्रशासन में पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए किए गए प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम में हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन गुप्ता, जिला टैक्स बार एसोसिएशन गुरुग्राम के अध्यक्ष एडवोकेट शशिकांत वत्स, गुरुग्राम चैप्टर ऑफ आईसीएआई की टैक्स कमेटी के चेयरपर्सन अजय कुमार शर्मा, लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआईआई) के पदाधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अधिवक्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों के सदस्यों तथा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने आर्थिक, प्रशासनिक एवं डिजिटल सुधारों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है, जिसने पूरे देश को एकीकृत कर बाजार के रूप में स्थापित किया है। जीएसटी लागू होने से कर प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनी है तथा व्यापार करने में सुगमता आई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा समय-समय पर करदाताओं के हित में अनेक सुधार किए गए हैं, जिनसे अनुपालन प्रक्रिया आसान हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिटर्न दाखिल करने, कर भुगतान एवं अन्य सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने से कारोबारियों का समय और संसाधन दोनों बचे हैं। इससे कर संग्रह में वृद्धि होने के साथ-साथ करदाताओं का विश्वास भी मजबूत हुआ है।

श्रीमती मल्होत्रा ने कहा कि 22 सितंबर 2025 को आयोजित व्यापारी, उद्योग एवं राजस्व संवाद जैसे कार्यक्रमों ने सरकार और व्यापारिक समुदाय के बीच संवाद को मजबूत करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के माध्यम से भी व्यापारियों एवं करदाताओं को राहत प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में आर्थिक विकास, आधारभूत ढांचे के विस्तार, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जीएसटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा सुशासन जैसे अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। हरियाणा सरकार ने भी उद्योग, निवेश, रोजगार सृजन तथा व्यापार सुगमता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

इस अवसर पर उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण) एन.आर. फुले ने विभाग द्वारा गत वर्षों में किए गए सुधारात्मक उपायों एवं सरकार की उपलब्धियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि विभाग करदाताओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियां सरकार, उद्योग जगत और करदाताओं के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जीएसटी व्यवस्था के विकास, कर अनुपालन में आई पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार तथा करदाताओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए।

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Author: Bharat Sarathi

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