सामाजिक न्याय की संवैधानिक भावना और बदलती सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन तलाशने की जरूरत
गजेंद्र सिंह
हाल ही में शुरू हुए कॉलेज प्रवेश सत्र के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने भारत की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक न्याय की अवधारणा पर नए सिरे से चर्चा छेड़ दी। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एक ओर एक छात्र लग्ज़री कार से पुलिस अनुरक्षण के साथ उतरता है। उसके हाथ में महँगा स्मार्टफोन है, आँखों पर महंगे ब्रांड का चश्मा है और वह बिना किसी शुल्क के प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर, एक साधारण परिवार से आया युवक पसीने से तरबतर, घंटों कतार में खड़ा है और अपने परिवार द्वारा कर्ज लेकर जुटाई गई रकम से लाखों रुपये की फीस जमा कराने की जद्दोजहद कर रहा है।
यह दृश्य केवल दो विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति का अंतर नहीं दर्शाता, बल्कि यह उस जटिल प्रश्न को भी सामने लाता है कि क्या भारत की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था वास्तव में उन लोगों तक पहुँच रही है, जिनके लिए इसे मूल रूप से बनाया गया था? यह बहस सामाजिक न्याय के विरोध की नहीं है। भारतीय संविधान ने सदियों से सामाजिक भेदभाव और वंचना का सामना कर रहे समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आरक्षण का लाभ समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों तक समान रूप से पहुँच रहा है या फिर इसका बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत सशक्त हो चुके परिवारों तक ही सीमित होता जा रहा है।
पिछले सात दशकों में आरक्षण व्यवस्था ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से अनेक परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। आज ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ी है जिनके बच्चे बेहतर स्कूलों, महंगी कोचिंग, डिजिटल संसाधनों और प्रभावशाली सामाजिक नेटवर्क का लाभ लेकर प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर, अनेक गरीब परिवार, चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय से आते हों, आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण, डिजिटल सुविधाओं, अंग्रेजी माध्यम और उचित मार्गदर्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
यही विरोधाभास आरक्षण व्यवस्था को लेकर नई बहस को जन्म देता है। समय के साथ आरक्षण के दायरे में शामिल समुदायों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों की सूची में जहां लगभग 600 जातियाँ थीं, वहीं आज यह संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान समय के साथ अधिक व्यापक हुई है, लेकिन इसके साथ यह चुनौती भी बढ़ी है कि आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए।
शिक्षा क्षेत्र में यह अंतर और स्पष्ट दिखाई देता है। देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए फीस, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं में अंतर है। आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों को शुल्क में छूट, छात्रवृत्ति और अन्य सहायता योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जो सामाजिक न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन जब किसी आर्थिक रूप से संपन्न परिवार का छात्र भी उन्हीं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करता है और दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग का छात्र भारी कर्ज लेकर शिक्षा प्राप्त करता है, तब यह प्रश्न उठता है कि क्या सामाजिक और आर्थिक दोनों मानकों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है?
इसी प्रकार विभिन्न राज्यों द्वारा लागू की जा रही सहायता योजनाएँ भी इस बहस को आगे बढ़ाती हैं। कई योजनाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इन योजनाओं का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाना है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके परिवारों और अत्यंत गरीब परिवारों के बीच अंतर को भी नीति निर्माण में पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।
बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े आँकड़े भी इस चर्चा को जटिल बनाते हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों में यह पाया गया है कि आर्थिक चुनौतियाँ केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में यह प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अवसरों का वितरण केवल सामाजिक पहचान के आधार पर होना चाहिए या आर्थिक परिस्थिति को भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने भी इस विषय पर गंभीर टिप्पणियाँ की हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण व्यवस्था की संरचना पर विचार करते हुए यह प्रश्न उठाया है कि यदि किसी परिवार ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा के माध्यम से पर्याप्त उन्नति प्राप्त कर ली है, तो क्या उसकी अगली पीढ़ियों को भी उसी स्तर पर आरक्षण लाभ मिलते रहना चाहिए? न्यायालय ने संकेत दिया है कि यदि आरक्षण का लाभ कुछ सीमित परिवारों तक ही केंद्रित रहता है, तो समाज के सबसे कमजोर और पिछड़े वर्गों तक अवसरों की वास्तविक पहुँच बाधित हो सकती है।
इसी संदर्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के भीतर उप-वर्गीकरण तथा “क्रीमी लेयर” जैसी अवधारणाओं पर भी चर्चा तेज हुई है। अन्य पिछड़ा वर्ग में पहले से लागू क्रीमी लेयर व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े वर्गों तक पहुँचे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसी प्रकार की व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों में भी लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि लाभ का अधिक न्यायसंगत वितरण हो सके। हालांकि इस विषय पर मतभेद भी हैं और अनेक सामाजिक संगठनों का मानना है कि इन वर्गों के साथ हुआ ऐतिहासिक भेदभाव केवल आर्थिक आधार पर नहीं मापा जा सकता।
यह भी सत्य है कि आरक्षण व्यवस्था ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से आने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति इस परिवर्तन की सशक्त मिसाल है। यह उपलब्धि संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि और सामाजिक न्याय की नीति की सफलता को भी दर्शाती है।
फिर भी किसी भी नीति की सफलता का आकलन समय-समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि अवसरों की वास्तविक और व्यापक पहुँच भी है। यदि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के अवसर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो नीति की समीक्षा स्वाभाविक और आवश्यक है।
भारत की आरक्षण व्यवस्था को लेकर समाधान समर्थन और विरोध की दो चरम सीमाओं में नहीं, बल्कि संतुलित और तथ्याधारित विमर्श में निहित है। आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक वास्तविकता और अवसरों की समान उपलब्धता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। नीति का उद्देश्य किसी वर्ग के अधिकारों को कम करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि उसका लाभ उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
आज आवश्यकता आरक्षण समाप्त करने या बढ़ाने की बहस से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करने की है कि सामाजिक न्याय की संवैधानिक भावना वास्तव में समाज के सबसे कमजोर, वंचित और हाशिये पर खड़े लोगों तक पहुँचे। तभी समान अवसरों वाला भारत बनाने का सपना पूरी तरह साकार हो सकेगा।
