जगाधरी भूमि रजिस्ट्री मामले में नगर निगम अधिकारी पर गिरी गाज, गिरफ्तारी के आदेश
जनता की शिकायतों पर सख्त दिखे ऊर्जा मंत्री अनिल विज, 15 में से 7 मामलों का मौके पर निपटारा
अवैध कब्जे, बिजली-पानी, प्रदूषण और ब्लैक मार्केटिंग मामलों पर विज के कड़े निर्देश
“अवैध कॉलोनियों से सरकार को भारी राजस्व हानि” — अनिल विज ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा
चण्डीगढ़, 29 मई – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज यमुनानगर में आयोजित जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अवैध कॉलोनियों, फर्जी रजिस्ट्रियों, अवैध कब्जों, प्रदूषण, ब्लैक मार्केटिंग तथा जनसमस्याओं से जुड़े मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री विज ने अवैध कॉलोनियां काटे जाने के मामलों में संलिप्त संबंधित रजिस्ट्रारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही जगाधरी के सेक्टर-17 में भूमि के एक टुकड़े की कथित अनियमित रजिस्ट्री के मामले में नगर निगम के सहायक अभियंता दीपक सुखीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए।
श्री विज जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से 7 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष 8 मामलों को अगली बैठक तक निर्धारित समयसीमा में निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
बैठक में एचएसवीपी सेक्टर-17, जगाधरी निवासी महेन्द्र तनेजा ने प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर भूमि के एक टुकड़े को स्वीकृत कर रजिस्ट्री किए जाने की शिकायत रखी। इस मामले में अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर ऊर्जा मंत्री ने नगर निगम आयुक्त को सहायक अभियंता दीपक सुखीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को भी निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी का तबादला हो चुका होने के बावजूद तत्काल कार्रवाई कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।
इसी प्रकार, बसंत नगर निवासी विजयदीप सिंह ने एचएसवीपी की भूमि पर अवैध कॉलोनी काटे जाने के मामले में शिकायत दर्ज कराई। इस पर श्री विज ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की विस्तृत जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के कारण सरकार को भारी राजस्व हानि होती है और बाद में लोग बिजली, पानी, सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग सरकार से करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन अधिकारियों या रजिस्ट्रारों ने ऐसी अवैध रजिस्ट्रियां की हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
बैठक के दौरान गांव लवाना निवासी अनिल कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित मामले में सरपंच, पार्षद एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बयान दर्ज किए जाएं और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार, यमुनानगर निवासी सुभाष चंद द्वारा सरकारी तालाब के निर्माण कार्य की लंबित भुगतान राशि संबंधी शिकायत पर कार्यकारी अभियंता ने एक माह के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया।
लालद्वारा कॉलोनी निवासी रूड सिंह की अवैध कब्जे संबंधी शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ने संबंधित विभाग को निशानदेही कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं, गांव लवाणी निवासी सिंह राम द्वारा गैस एजेंसी में फर्जी सिलेंडर एंट्री एवं ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत पर अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में संयुक्त जांच कमेटी गठित कर एजेंसी का संपूर्ण रिकॉर्ड जांचने के आदेश दिए गए।
इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्यामदास अरोड़ा, साढौरा की विधायक रेणु बाला, उपायुक्त प्रीति, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, नगर निगम आयुक्त महावीर प्रसाद, अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सपरा, मेयर सुमन बहमनी, जिला परिषद चेयरमैन रमेश ठसका, विभिन्न एसडीएम, विभागीय अधिकारी, जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
