डॉ. शैलेश शुक्ला
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाई अखंडता और सामाजिक स्थिरता के संदर्भ में भारत में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का प्रश्न लंबे समय से एक गंभीर नीति विषय रहा है। यह विषय केवल चुनावी बहस या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिरता, संसाधनों के वितरण और संवैधानिक शासन से जुड़ा हुआ है। किंतु इस विषय पर चर्चा करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। पहली, अवैध घुसपैठ और वैध नागरिकता में स्पष्ट अंतर किया जाए। दूसरी, किसी समुदाय, भाषा या धर्म विशेष को सामूहिक रूप से संदेह के दायरे में न रखा जाए। चर्चा केवल उन व्यक्तियों के संदर्भ में होनी चाहिए जो बिना वैधानिक अनुमति, दस्तावेजों या कानूनी प्रक्रिया के भारत में रह रहे हों।
भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमाओं में से एक है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। इस सीमा का बड़ा भाग नदियों, खेतों, जंगलों और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिसके कारण इसकी निगरानी अत्यंत जटिल बन जाती है। सीमा प्रबंधन से जुड़े अध्ययनों और सरकारी दस्तावेजों में यह स्वीकार किया गया है कि नदी क्षेत्रों, निम्न भूभागों और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं के कारण कई हिस्सों में सीमा सुरक्षा को चुनौती मिलती रही है। भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है कि इन क्षेत्रों में आधुनिक निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता है।
अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ी चिंता केवल जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाओं की चिंता यह है कि यदि किसी देश में बिना वैधानिक प्रक्रिया के लोगों का प्रवेश और ठहराव बढ़ता है, तो उसका दुरुपयोग संगठित अपराध नेटवर्क भी कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने संसद में वर्ष 2025 में कहा था कि अवैध प्रवासन का विषय हथियार तस्करी, मानव तस्करी, नकली दस्तावेजों और अन्य अवैध गतिविधियों से भी जुड़ सकता है। इसी कारण सरकार ने आधुनिक निगरानी प्रणाली, रात्रि दृष्टि उपकरण, कैमरे, बिना चालक वाले निगरानी साधन और समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने पर बल दिया है।
यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य समझना आवश्यक है कि सुरक्षा का संकट हमेशा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता। कई बार समस्या धीरे-धीरे विकसित होती है। यदि किसी देश की पहचान प्रणाली में अवैध दस्तावेजों का प्रवेश हो जाए, यदि फर्जी पहचान पत्र बनाए जाने लगें, यदि संगठित नेटवर्क लोगों को अवैध तरीके से बसाने लगें, तो यह केवल स्थानीय समस्या नहीं रह जाती, बल्कि दीर्घकालीन सुरक्षा चुनौती बन सकती है। हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क और अवैध प्रवेश से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की। इसी कारण सुरक्षा एजेंसियाँ केवल सीमा पर निगरानी बढ़ाने की बात नहीं करतीं, बल्कि उन नेटवर्कों पर भी ध्यान देती हैं जो अवैध पहचान और आश्रय उपलब्ध कराते हैं।
सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की चिंता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हाल की रिपोर्टों में यह सामने आया कि कुछ सीमाई क्षेत्रों के निवासी बिना बाड़ वाले हिस्सों के कारण सुरक्षा संबंधी आशंकाएँ व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की माँग की है। कई स्थानों पर लोगों ने कहा कि बिना सुरक्षा अवरोध वाले क्षेत्रों में अवैध आवाजाही को लेकर भय और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। यह बताता है कि यह विषय केवल सरकारी दस्तावेजों का नहीं, बल्कि सीमाई क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की वास्तविक चिंताओं का भी है।
एक और चिंता सामाजिक और आर्थिक संसाधनों से जुड़ी हुई है। किसी भी देश की स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और कल्याणकारी योजनाएँ उसकी अनुमानित जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बनाई जाती हैं। यदि बड़ी संख्या में ऐसे लोग प्रणाली में शामिल हो जाएँ जिनकी वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो स्थानीय प्रशासनिक ढाँचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। विशेष रूप से सीमावर्ती और आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में यह चिंता अधिक व्यक्त की जाती रही है। हालाँकि यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रभाव के बारे में अतिरंजित दावे करने के बजाय केवल सत्यापित आँकड़ों और अध्ययन आधारित निष्कर्षों पर भरोसा किया जाए।
राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में यह विषय इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि आज सुरक्षा का स्वरूप बदल चुका है। पहले सुरक्षा का अर्थ केवल युद्ध और सीमा संघर्षों तक सीमित था, लेकिन आज पहचान संबंधी अपराध, दस्तावेज जालसाजी, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और संगठित अवैध नेटवर्क भी सुरक्षा का हिस्सा बन चुके हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अवैध प्रवासन और अन्य गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों को भी महत्वपूर्ण माना है।
हालाँकि इस पूरे विषय का एक दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि सुरक्षा के नाम पर किसी निर्दोष भारतीय नागरिक को परेशानी होती है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध होगा। हाल के वर्षों में कुछ मानवाधिकार समूहों ने यह चिंता व्यक्त की कि पहचान प्रक्रिया में त्रुटियों की संभावना बनी रहती है और कुछ मामलों में नागरिकता विवाद उत्पन्न हुए। कुछ मामलों में ऐसे दावे भी सामने आए कि पहचान प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ और बाद में सत्यापन की आवश्यकता पड़ी।
इसलिए समाधान केवल कठोरता नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण कठोरता होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता या वैधानिक स्थिति की पहचान दस्तावेजों, सत्यापन और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। केवल संदेह या अफवाह के आधार पर किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करना उचित नहीं माना जा सकता। भारत का संविधान विधिक प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए सुरक्षा और न्याय दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए।
सरकार ने हाल के वर्षों में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आधुनिक निगरानी प्रणाली, कैमरे, रात्रि निगरानी उपकरण और समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली के उपयोग को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सीमा बाड़ लगाने की प्रक्रिया भी कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाई जा रही है। हाल की रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया कि पश्चिम बंगाल के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा संरचना को तेज गति से पूरा करने पर कार्य किया जा रहा है।
अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रश्न केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय विषय है। इसकी उपेक्षा करना भी उचित नहीं होगा और इसके नाम पर अतिरंजित भय पैदा करना भी उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि अवैध घुसपैठ की पहचान की जाए, सीमाओं को मजबूत किया जाए, फर्जी दस्तावेज नेटवर्कों पर कार्रवाई हो और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उचित कदम उठाए जाएँ। लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी वास्तविक भारतीय नागरिक को नुकसान न पहुँचे और कानून का पालन निष्पक्षता के साथ हो। एक मजबूत राष्ट्र वही होता है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए न्याय, संवैधानिक मर्यादा और मानवीय संवेदनशीलता को भी समान महत्व दे। यही संतुलन भारत की वास्तविक शक्ति बन सकता है।
