शहर के विकास, स्वच्छता, सीवरेज, जल निकासी और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हुई चर्चा
गुरुग्राम, 11 मई। नगर निगम गुरुग्राम सदन की छठी सामान्य बैठक सोमवार को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), सेक्टर-18 गुरुग्राम में मेयर राजरानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास, स्वच्छता व्यवस्था, सीवरेज, पेयजल, सड़क निर्माण, अतिक्रमण हटाने तथा विभिन्न जनहित परियोजनाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निगमायुक्त प्रदीप दहिया, पार्षदगण, मनोनीत सदस्य एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान निगम सदन ने शहर में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया। विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाया, जिनमें सीवर लाइन अपग्रेडेशन, जलभराव, सामुदायिक भवन निर्माण, पार्क एवं तालाबों के सौंदर्यीकरण, सड़क मरम्मत और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था जैसे विषय शामिल रहे।
कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
बैठक में अधिकृत प्लंबरों को प्रोत्साहन राशि देने, अवैध जल कनेक्शनों पर नियंत्रण, वीटा मिल्क बूथों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने, व्यापार सदन की व्यावसायिक साइटों की नीलामी तथा आरआरटीएस परियोजना के लिए भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके अलावा शहर में विकास कार्यों को गति देने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया गया। इसके अतिरिक्त वार्ड -5 में ऐसे राजस्व रस्ते जो काम में नहीं आ रहे हैं, और विभिन्न रिहायशी सोसायटियों के बीच में आ रहे हैं, उन्हें संबंधित बिल्डर को बेचने के प्रस्तावों को पास किया गया। बैठक में वार्ड 2 की पार्षद ज्योत्सना यादव ने मामला रखा की डीएलएफ फेज 2 में आमजन के लिए लगाए गए वाटर कूलर को स्थानांतरित करने का समय न देकर उसे तुरंत ही डीटीपी (इंफोर्समेंट) द्वारा तोड़ दिया गया। इस पर सदन ने एक निंदा प्रस्ताव पास किया। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में सेवादार और चौकीदार की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को प्रताव भेजने की भी सहमति बनी। बैठक में निगमायुक्त ने कहा कि जिन विभागों के अधिकारी बैठक में नहीं आए, उनके विभाग के एसीएस को शिकायत भेजी जाएगी।
वार्ड 15 की पार्षद भारती हरसाणा द्वारा रखे गए गांव धूमसपुर में सामुदायिक केंद्र निर्माण एमसीजी द्वारा तथा शीशपाल विहार व साउथ सिटी के मध्य स्थित लगभग 3000 वर्ग गज भूमि पर एचएसवीपी से इनडोर स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वार्ड 29 की पार्षद ऊषा वर्मा ने वार्ड में सार्वजनिक शौचालय सुविधाएं विकसित करने तथा कुटिया मंदिर के पास एचएसवीपी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करके सामुदायिक केंद्र व पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा।
मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि नगर निगम सदन शहर के विकास और जनहित से जुड़े निर्णयों का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “सदन में उठाए गए सभी जनहित मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि बैठक में शहर के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सदन में उठाए गए मुद्दों और पारित प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, “नगर निगम गुरुग्राम शहर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, स्वच्छता व्यवस्था सुधारने और नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। सदन के निर्णयों को धरातल पर उतारने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करेंगे।
भोंडसी नेचर कैंप के विकास को लेकर एचएफडीसी ने मांगी नगर निगम की सहमति
गुरुग्राम। हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भोंडसी स्थित नेचर कैंप के डिजाइन, विकास, सुधार, प्रबंधन एवं संचालन के लिए नगर निगम गुरुग्राम से सहमति मांगी है। एचएफडीसी के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा नगर निगम आयुक्त को भेजे गए पत्र में बताया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 143वीं बैठक में इस परियोजना को तीसरी पार्टी विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से संचालित करने को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद परियोजना के लिए आरएफपी आमंत्रित किए गए और तकनीकी बिड खोलने की प्रक्रिया जारी है।
नगर निगम से अनुरोध किया गया है कि प्रस्ताव को निगम सदन की बैठक में अनुमोदन के अधीन रखते हुए आवश्यक सहमति प्रदान की जाए, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। साथ ही तकनीकी बिड विश्लेषण समिति में नगर निगम के एक सदस्य को नामित करने का भी अनुरोध किया गया है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
