मुफ्त इलाज की अनिवार्यता, 6500 किमी सड़कों की मरम्मत, खिलाड़ियों को समय पर पुरस्कार राशि और सहकारी समितियों के विस्तार की जानकारी सदन में दी गई
चंडीगढ़, 23 फरवरी: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों से जुड़ी अहम जानकारियां सदन में साझा कीं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि रियायती दरों पर जमीन लेने वाले अस्पतालों को कुल आउटडोर मरीजों में से 20 प्रतिशत को “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर मुफ्त उपचार देना अनिवार्य है, जबकि 10 प्रतिशत बेड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। अब तक 8086 मरीजों को इस नीति का लाभ मिल चुका है। उन्होंने नशा नियंत्रण को लेकर भी सख्त कार्रवाई की जानकारी दी।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि सोनीपत जिला अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और एमआरआई सेवा जल्द शुरू होगी। 138 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों का मातृ एवं शिशु ब्लॉक निर्माणाधीन है।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने जगाधरी की 22 कॉलोनियों के भवन नियमितीकरण और जीआईएस आधारित एनडीसी पोर्टल लागू करने की जानकारी दी।
लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि 6500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है तथा करनाल में नए विश्राम गृह के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि पलवल के डाइट जनौली में 1505 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि ओलंपिक व राष्ट्रीय खेलों के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि समय पर वितरित की जा रही है।
सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 803 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें नई 25 गतिविधियां शुरू करने की योजना है।
सदन में सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सड़कों, नशा नियंत्रण और सहकारिता क्षेत्रों में प्रगति और आगामी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।
