13 जिलों में फर्जी पंजीकरण उजागर, गरीब-मजदूरों के हक पर सुनियोजित लूट का आरोप
91% वर्क स्लिप और 87% श्रमिक पंजीकरण फर्जी पाए जाने पर सरकार पर गंभीर सवाल
चंडीगढ़, 30 दिसंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड में सामने आए करीब 1500 करोड़ रुपये के कथित घोटाले को भाजपा सरकार के भ्रष्ट और असंवेदनशील शासन का जीता-जागता उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि 13 जिलों में 91 प्रतिशत वर्क स्लिप और 87 प्रतिशत श्रमिक पंजीकरण फर्जी पाए जाना इस बात का प्रमाण है कि श्रमिकों के नाम पर बनाई गई योजनाओं को सत्ता संरक्षण में लूट का माध्यम बना दिया गया।
कुमारी सैलजा ने कहा कि जिन योजनाओं से प्रदेश के मेहनतकश मजदूरों को सम्मान, सुरक्षा और सहायता मिलनी थी, उन्हें जानबूझकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित और संगठित भ्रष्टाचार है, जिसमें गरीब और श्रमिक वर्ग के अधिकारों पर सीधा हमला किया गया है।
उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की।
सिरसा क्षेत्र के विकास के लिए दो नई रेल लाइनों की मांग
इसी क्रम में सांसद कुमारी सैलजा ने क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार से सिरसा–रानियां–टिब्बी तथा सिरसा–भादरा नई रेल लाइनों के निर्माण की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने रेल मंत्री को पत्र लिखकर दोनों परियोजनाओं के सर्वेक्षण और शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि ये रेल मार्ग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सिरसा–रानियां–टिब्बी रेल लाइन से दिल्ली, श्रीगंगानगर और सीमा क्षेत्रों तक सीधी रेल सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे आम जनता, किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। कपास, गेहूं सहित अन्य कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधा होने से किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
कुमारी सैलजा ने बताया कि सिरसा–भादरा रेल लाइन उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक वैकल्पिक रेल कॉरिडोर बनेगी, जिससे यात्री और माल परिवहन दोनों को लाभ होगा। साथ ही, यह परियोजना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों में सेना और राहत सामग्री के आवागमन में यह मार्ग सहायक सिद्ध होगा।
उन्होंने केंद्र सरकार से दोनों रेल परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने की मांग करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार, बेहतर यातायात और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
