चंडीगढ़, 5 दिसंबर । पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह ने मांग उठाई है कि प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। क्योंकि प्रदेश व केंद्र की बीजेपी सरकार मिलकर लगातार हरियाणा के हकों पर कुठाराघात कर रही है। एसवाईएल व भाखड़ा के मुद्दे पर धोखा देने के बाद, ये सरकार चंडीगढ़ पर भी हरियाणा के अधिकार को कमतर करने की कोशिश कर रही है।
खुद केंद्र सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही कि चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति क्या है। क्या ये पंजाब-हरियाणा की साझा राजधानी रहेगी या पूरी तरह केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर विधानसभा के भीतर चर्चा होनी चाहिए और बीजेपी को कांग्रेस के सवालों व जनता की आशंकाओं का जवाब देना चाहिए।
हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ और एसवाईएल को लेकर स्पष्ट है कि भाजपा सरकार हरियाणा के हकों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। यह सरकार न तो नई विधानसभा के लिए जमीन ले पा रही है और न ही एसवाईएल का पानी। हरियाणा हित से जुड़े हरेक मसले पर भाजपा की नीति हमेशा ढुलमुल रही है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद आज तक भाजपा हरियाणा को उसका हक का पानी नहीं दिला पाई है।
वहीं, हरियाणा की राजधानी होते हुई भी, ये सरकार विधानसभा के लिए जमीन लेने में नाकाम हुई है। प्रदेश सरकार को विधानसभा में बताना चाहिए कि उसकी केंद्र सरकार के सामने इतनी दयनीय स्थिति क्यों है।
