30 जून को पुलिस के द्वारा मांगों के लिए किए गए थे 17300 ट्वीट

अधूरी मांगों को पूरा करवाने के लिए  फिर से सोशल मीडिया को बनाया हथियार

30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में हरियाणा पुलिस का दूसरा ट्विटर कैंपेन

सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता दोनों तक पुलिस पहुंचाएगी अपनी मांग

फतह सिंह उजाला 

गुरुग्राम। 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक पुलिस विभाग द्वारा दूसरी बार अपनी मांगों को लेकर ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा । इस अभियान से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बुधवार 10 जुलाई को पुलिस कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ट्विटर के माध्यम से मांगों को सामने प्रस्तुत करेंगे । हरियाणा पुलिस के द्वारा एक बार फिर से 10 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर के द्वारा अपनी मांगे उठाई जाने का कार्यक्रम घोषित गया है। 30 जून को पुलिस विभाग कर्मचारी के द्वारा 17300 ट्वीट अपनी मांगों को लेकर किए गए । इससे पहले भी इसी प्रकार का अभियान चलाया जा चुका है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार हरियाणा पुलिस मांगे अपना हक, प्रशासन क्यों बना अंजान – पुलिस भी तो इंसान, पुलिस परिवार की तरफ से हक की मांग, जैसे स्लोगन लेकर अपनी मांगे मनवाने के लिए लगातार  पुलिस विभाग के कर्मचारियों को प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है । पिछले आंदोलन को आगे बढ़ाने की कड़ी में एक बार फिर से पुलिस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मांग की गई है कि बेसिक वेतन 21700 से बढ़कर 49400 किया जाए। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में पुलिस पर सबसे अधिक वर्कलोड है । इसी प्रकार से रिस्क अलाउंस 5000 से बढ़कर इसको दोगुना 10000 किया जाने की मांग की गई है । इससे आगे पुलिस कर्मियों का कहना है राशन भत्ता अलाउंस दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर 4000 प्रति महीना उपलब्ध करवाया जाए , सरकार ने केवल 800 बढ़ाकर पुलिस कर्मियों के साथ एक प्रकार से मजाक ही किया है। वर्दी भत्ता सेंटर पुलिस की तर्ज पर 10 हजार वार्षिक हो , यह भी सरकार ने पुलिस परिवार को अलग अलग किया सिपाही को 7500 और हेडकांस्टेबल से उपर को 10 हजार किया, जिसका विरोध हो रहा है ।      

ट्रैवलिंग एलाउंस 5000 प्रति महीना कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के साथ ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए , इस पर भी सरकार का स्टैंड स्पष्ट नहीं है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि अलाउंस  में भेदभाव नहीं करके सभी के लिए एक समान पुलिस कर्मियों के भत्ते को लागू किया जाए । अनुसंधान अधिकारी की फाइलों की संख्या भी निर्धारित की जानी चाहिए । इसी प्रकार से पुलिस कर्मियों के बच्चों के एजुकेशन एलाउंस को बढ़ाकर केंद्र की दर्ज पर लागू किया जाने की मांग भी है  । एच आर ए को केंद्र की तर्ज पर बढ़कर सिविल डिपार्टमेंट की तरह जॉइनिंग समय पर ही लगाया जाए ।  सर्विस कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय पर प्रमोशन, पुलिस कर्मियों के द्वारा ड्यूटी के समय 8 घंटे निश्चित किया जाने  जैसी और भी मांगे शामिल हैं। इन्हीं सब प्रकार की मांगों को पूरा किया जाने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा जून के बाद जुलाई महीने में 10 तारीख बुधवार को एक बार फिर से ट्विटर के माध्यम से हल्ला बोलते हुए अपना अभियान चलाया जाएगा ।

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