‘वीर शहीद सम्मान योजना’  हरियाणा मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों के शहीदों के परिवारों के लिए मौजूदा नीति का नाम बदला

चंडीगढ़, 27 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘अनुकंपा नियुक्ति (सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध में हताहत हुए परिवार के सदस्यों के लिए) नीति 2023 को और अधिक प्रभावशाली नाम ‘वीर शहीद सम्मान योजना’ के साथ संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की।

मौजूदा नीति में, नाम में यह परिवर्तन इसकी दृश्यता को बढ़ाएगा तथा इसे जनता के लिए अधिक यादगार और सुलभ बनाएगा। यह नीति के उद्देश्यों के बारे में बेहतर संचार और समझ की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे शहीदों के परिवारों के लिए उपलब्ध लाभों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। नीति के नाम को इसके महान उद्देश्यों के साथ जोडक़र, सरकार हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

यहां यह उल्लेखन करना उचित होगा कि सरकार ने 14 अगस्त, 2023 को ‘अनुकंपा नियुक्ति (सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध में हताहत हुए परिवार के सदस्यों के लिए) नीति 2023’ को अधिसूचित किया, ताकि हरियाणा में रहने वाले और युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके।

ठेकेदारों के पंजीकरण और नामांकन के लिए नए नियम “हरियाणा पंजीकरण-सह-सूचीबद्धता नियम -2023” को मंजूरी दी गई।

चंडीगढ़ 27 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में ठेकेदारों के पंजीकरण और नामांकन के लिए नए नियम “हरियाणा पंजीकरण-सह-सूचीबद्धता नियम -2023” को मंजूरी दी गई।

इन नए नियमों के तहत पंजीकृत-सह-सूचीबद्ध ठेकेदारों द्वारा बयाना राशि जमा (अरनेस्ट मनी डिपोजिट) करने से छूट प्रदान की जाएगी और साथ ही उन्हें व्यापार करने में भी सुगमता आएगी। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) का उद्देश्य ठेकेदारों के लिए पारदर्शिता और सेवाओं तक पहुंच में सुगमता लाने के लिए सिंगल-विंडो प्रदान करना है।

“हरियाणा पंजीकरण-सह-सूचीबद्धता नियम-2023” से पंजीकरण-सह-सूचीबद्धता, नवीनीकरण, निविदाएं, कार्यों के आवंटन आदि के संबंध में ठेकेदारों के लिए पारदर्शिता और ऑनलाइन सुविधा में सुधार होगा।